भाडेकरूंना फुकटचं वीज-पाणी; जिल्हा परिषदेत कुणाची मनमानी?

अहमदनगर : जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्याचे काम काही अधिकारी-कर्मचारी करीत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील तीन जागा भाडेतत्त्वावर देताना, वीजबिलासह इतर खर्च संबंधितांनी करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनच वर्षानुवर्षे संबंधितांचे वीजबिल, पाणीभट्टी भरीत आहे. त्याचा बोजा प्रशासनाच्या तिजोरीवर पडत असून, अधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

अहमदनगरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 
 
कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात झाली. परिणामी, अनेक विकासकामे ठप्प झाली. निधी मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून इतरांची बिले भरण्याचा प्रताप अधिकारी-कर्मचारी करीत आहेत. जिल्हा परिषद मुख्यालय परिसरातील तीन जागा प्रशासनाने करार करून भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. करारात संबंधितांनी वीजबिल व पाणीपट्टी भरण्याबाबत स्पष्ट नमूद केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने विजेची स्वतंत्र सोय करून दिलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मीटरमधूनच भाडेकरूंना वीजपुरवठा केला जातो. त्याचे वीजबिल जिल्हा परिषद भरते.

नगरच्या पथदिव्यांसाठी दोन निविदा 
 
दरम्यान, याबाबत काहींनी तक्रारी केल्यानंतर प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस काढून वीजबिल भरण्यासंदर्भात सूचित केले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हे बील प्रशासनाने भरले आहे. आता त्याची भरपाई कशी करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करीत असताना, अधिकारी त्यास हरताळ फासत असल्याचा आरोप रामदास भोर यांनी केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 
 
जालिंदर वाकचौरे म्हणाले, की जिल्हा परिषदेच्या निधीतून दुसऱ्यांचे वीजबिल भरणे चुकीचे आहे. जिल्ह्यात किती जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत, तेथे वीजमीटर आहे की सबमीटर आहे, याची चौकशी करून अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसुली करायला हवी. 

वीजबिल भरण्याबाबत भाडेकरूंना नोटीस बजावली आहे. संबंधितांकडून वीजबिलाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. 
- एम. डी. झावरे, नगर तालुका उपअभियंता 

जागा भाड्याने देताना करारनाम्यानुसारच अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. प्रशासन वीजबिल भरीत असेल, तर याबाबत चौकशी करून दोषींच्या पगारातून रक्‍कम वसूल होणे गरजेचे आहे. 
- काशीनाथ दाते, सभापती, बांधकाम व कृषी समिती