दोन हजार दलित वस्त्यांचा विकास रखडला!, समाज कल्याणला मिळालेले 51 कोटी 74 लाख पडून

सुगत खाडे  
शुक्रवार, 10 जुलै 2020

दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील दलित 1 हजार 867 वस्त्यांमध्ये विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला 51 कोटी 74 लाख रुपये मिळले आहेत. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी मिळालेल्या सदर निधीचे नियोजनच न झाल्याने निधी पडून आहे. परिणामी जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांच्या विकासाला सुद्धा ब्रेक लागला आहे.

अकोला ः दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील दलित 1 हजार 867 वस्त्यांमध्ये विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला 51 कोटी 74 लाख रुपये मिळले आहेत. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी मिळालेल्या सदर निधीचे नियोजनच न झाल्याने निधी पडून आहे. परिणामी जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांच्या विकासाला सुद्धा ब्रेक लागला आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये विविध प्रकारची विकास कामे करण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. परंतु जिल्हा परिषदेचे अंतर्गत राजकारण व इतर कारणांमुळे दलित वस्त्यांच्या निधीचे आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत नियोजन होऊ शकत नाही. त्यामुळे निधी प्राप्त होऊनही दलित वस्त्यांचा विकास रखडलेला राहतो. दलित मतांचे राजकारण करण्यासाठी किंवा दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेकदा जिल्हा परिषदेचे सदस्य आपल्या सर्कलमध्ये दलित वस्तीचा जास्तीत-जास्त निधी वळती करण्याचा प्रयत्न सुद्धा करतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत दलित निधीवरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये घमासान झाल्याचे प्रकार सुद्धा घडले आहेत. दरम्यान गत वर्षी मिळालेल्या 51 कोटी 74 लाख रुपयांचा निधी समाज कल्याण विभागात पडून असल्याने दलित वस्त्यांचा विकास रखडला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

जिल्ह्यात 1 हजार 867 दलित वस्त्या
जिल्ह्यातील सात पंचायत समितीअंतर्गत एक हजार 867 दलितवस्त्या आहेत. अकोला तालुक्‍यात 419, अकोट 252, तेल्हारा 178, बाळापूर 229, पातुर 248, बार्शीटाकळी 191 तर मूर्तिजापूर तालुक्‍यात 350 दलित वस्त्या आहेत. त्यामुळे संबंधित वस्त्यांच्या वाट्याला 51 कोटी 74 लाख रुपयांपैकी किती रक्कम मिळते, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या सर्कलमधील वस्त्यांसाठी अधिक निधी ओढण्याचा प्रयत्न करतील.

डॉ. आंबेडकरांच्या नावाची योजनाही गुंडाळली
गत वर्षी तत्कालीन सीईओ आयुष प्रसाद यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सत्याग्रह पाणीपुरवठा अभियान राबवण्याचे नियोजन केले होते. परंतु डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या भारिप-बमसंनेच (वंचित बहुजन आघाडी) सत्तेत आल्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये सदर अभियान सुरु होण्यापूर्वीच गुंडाळले. त्यामुळे आता प्राप्त निधीतून कोणाचे कल्याण होते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.

(संपादन-विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: akola Development of two thousand Dalit settlements stalled !, 51 crore 74 lakhs received for social welfare