2017मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून वंचित शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला. अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नव्हती. शेवटी हायकोर्टाने या प्रकरणी निकाल देत राज्य सरकारला फटकारलंय. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या शेतकऱ्यांना तीन महिन्यात कर्जमाफी द्या असे आदेश दिले आहेत. २०१७मध्ये एका सरकारी कार्यक्रमात कर्जमाफीची प्रमाणपत्रं दिली पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळाली नव्हती.