Akola : ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले

अकोला : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. या निवडणुकीत सदस्यांसह सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार असल्याने निवडणुकीची रंगत वाढली आहे. २८ ऑक्टोबर पासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास सुरुवात होत असल्याने इच्छुकांकडून मतदारांना आकर्षित करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

दरम्यान या निवडणुकीत सरपंच पदाच्या थेट निवडणुकीतील उमेदवारीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीमधील सदस्य संख्येचा आधारावर प्रचारासाठी खर्चाची मर्यादा ५० हजार ते पावणे दोन लाख रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. सदस्य पदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारासाठी प्रचाराची खर्च मर्यादा २५ हजार ते ५० हजारांच्या मर्यादेत राहणार आहे. निकालानंतर तीस दिवसांच्या आत निवडणूक खर्च उमेदवारांना सादर करावा लागणार आहे. याबाबतचा अहवाल सादर तहसीलदारांना सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले आहेत.

ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ अखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने ९ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील अकोला, तेल्हारा, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर, पातूर या सात तालुक्यातील तब्बल २६६ ग्रामपंचायतींसाठी १८ डिसेंबर २०२२ रोजी मतदान तर २० डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, सरपंचपदाची थेट निवडणूक घेण्यात येणार असल्याने उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. सरपंच पदाच्या उमेदवारासाठी संपूर्ण ग्रामपंचायत हे प्रचार क्षेत्र असणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्य संख्येनुसार खर्चाची मर्यादा निश्चित केली असून सरपंच पदासाठी पन्नास ते पावणेदोन लाख तर सदस्य पदासाठी पंचवीस ते पन्नास हजार खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. १९ जानेवारी २०२३ पर्यंत उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे.

अशी आहे खर्च मर्यादा

ग्रा.पं. सदस्य संख्या सरपंच सदस्य

७ ते ९ ५० हजार २५ हजार

११ ते १३ १ लाख ३५ हजार

१५ ते १७ १ लाख ७५ हजार ५० हजार

सहकारी व शेड्यूल बँकांमध्ये उघडता येणार खाते

ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांने निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवण्यासाठी स्वातंत्र्य बँक खाते उघडणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पॅन कार्ड अभावी निवडणूक पुरते स्वतंत्र खाते उघडण्यात असमर्थता दर्शविली जाते. त्यामुळे उमेदवारांना अडचण निर्माण होवू नये म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार शेड्युल तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना देखील उमेदवारांचे खाते उघडण्याच्या बाबत जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांना निर्देश दिले आहेत.