पालकमंत्री बच्चू कडू यांचे रुग्णालयाच्या कारभारावर ताशेरे, कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूदरावर व्यक्‍त केले नाराजी

अकोला  ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाची माहिती घेण्यासाठी सोमवारी (ता. 27) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री व राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत पालकमंत्र्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोना रुग्णांचा मृत्यू अधिक होत असल्याच्या मुद्यावर बोट ठेवले. इतर जिल्ह्यात डॉक्‍टरांनी कोरोना व्यतिरीक्त रुग्णांना गंभीर आजार असल्यानंतर सुद्धा त्यांचे जीव वाचवल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे कामकाजात सुधारणा करा, अशा शब्दात त्यांनी जीएमसीच्या अधिष्ठांना समज दिला.

जिल्ह्यात कोरोना विषाणूने 102 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना बाधितांच्या उपचाराची जबाबदारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची (जीएमसी) आहे. परंतु त्यानंतर सुद्धा दररोज रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. ही बाब गंभीर असल्यामुळे जीएमसीने उपचार पद्धतीत बदल करुन रुग्णांचा जीव कसा वाचवता येईल, याकडे लक्ष द्यावे. दिलेल्या निधीतून औषधांची खरेदी करावी व रुग्णांचा जीव वाचवावा, असे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी सोमवारी (ता. 27) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित आढावा बैठकीत जीएमसीच्या अधिष्ठातांना दिले.

त्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने रक्तद्रव्य उपचार पद्धती (प्लाझ्मा थेरपी) द्वारे चार रुग्णांचा जीव वाचवल्याचे अधिष्ठातांना सांगितले. बैठकीत विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रा. संजय खडसे, जीएमसीच्या अधिष्ठाता गजभिये यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

इतर मुद्यांवर चर्चा
- दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी नावीन्यपूर्ण योजना राबवण्याचे नियोजन करण्यात यावे. अपंगत्व रोखण्यासाठी सुद्धा काय उपाययोजना करता येतील, याची माहिती जिल्हा शल्यचिकीत्सकांनी द्यावी. राज्यासाठी आदर्श ठरेल असा प्रकल्प अकोला जिल्ह्यात उभा करण्यासाठी आराखडा तयार करा, असे सुद्धा पालकमंत्री बच्चू कडू बैठकीत म्हणाले.
- एमआयडीसी लॉकडाउननंतर किती उद्योग पुर्वरत सुरू झाले. उद्योजक कामगारांना किमान वेतन देतात का, कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळेवर उद्योजक जमा करतात का, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती पालकमंत्र्यांनी कामगार आयुक्तांवर केला.