नवीन वर्षात नकोत नवीन शेतकरी कायदे, शेकडो शेतकऱ्यांनी दिले धरणे

अकोला : शेतकरी विरोधी काळे कायदे त्वरित मागे घ्या, ‘नवीन वर्षात नकोत नवीन शेतकरी कायदे’, या मुख्य मागण्यांसाठी शेतकरी जागर मंचने शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता.१) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.

शेतकरी जागर मंचने संपूर्ण अकोला जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील १११ गावामध्ये ‘मेरा गाव मेरी संसद’ या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने लागू केलेले शेतकरी कायद्या संदर्भात जनजागृती केली व त्यामधून मिळालेला कौलानुसार नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी आयोजित हे पहिलेच आंदोलन असून, शेकडोच्या संख्येत जिल्हाभरातील शेतकरी शिदोरी घेऊन या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

हेही वाचा -  अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

केंद्र सरकारने लागू केलेले शेतकरी कायदे म्हणजे त्यांचा कर्दनकाळच आहे. कायद्यामधील सर्व तरतुदी या शेतकरी विरोधी असून, त्यामधून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी व्यापाऱ्यांच्या घशात जातील. कायद्यातील तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांसोबतच सामान्य नागरिक व शेतमजूर सुद्धा भरडले जाणार आहे. कायद्याने पाश आवळायला सुरुवात केली आहे व म्हणूनच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडत चालले असल्याचे मत व्यक्त करीत आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नवीन कायद्यांबाबत तिव्र विरोध दर्शविला आणि संबंधित कायदे मागे घेण्याची मागणी केली.

भाजपचे आमदार, खासदार चर्चेला तयार नाहीत
या अभियानात शेतकरी जागर मंचने त्या त्या भागातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रीत केले होते. आंदोलनस्थळी देखील त्यांना आमंत्रित केले होते. परंतु, त्यांनी सकारात्मक चर्चेकडे पाठ फिरवली व भाजप कडून कोणीही पुढे आले नाही. त्यामुळे सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची तरतूद नाही किंवा सरकार शेतकऱ्यांपासून काहीतरी लपवू इच्छिते, असे मत शेतकरी जागर मंचतर्फे आंदोलनातवेळी स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा -  उद्‍ध्वस्त खरीपावर सरकारी माेहाेर; शेतकऱ्यांना मिळणार सवलती

कायदे शेतकरी विरोधी कसे?
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्यापाऱ्याच्या नावाने बोजा चढविण्याची तरतूद आहे व त्यातून मुळ शेतमालकी सुद्धा बदलू शकते. करार शेतीतील अटी शर्तीचा भंग केल्यास शेतकऱ्यास कमाल पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात असून, दंड भरण्यास ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत शेतकऱ्याने दंड न भरल्यास त्यास पाच हजार रुपये प्रतिदिन अधिकचा दंड अंतर्भूत आहे. व्यापाऱ्याने कास्तकाराची कोणत्याही पद्धतीने फसवणूक केल्यास त्या कास्तकारास न्यायालयात जाता येणार नाही अशीही कायद्यात तरतूद आहे. आताच्या बाजार समिती कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्याच्या प्रत्येक सौद्यात बाजार समिती आर्थिक संरक्षण देते परंतु, केंद्र सरकारने नवीन कायद्याप्रमाणे परवाना पद्धत रद्द करून शेतकऱ्यास असलेले आर्थिक संरक्षण संपुष्टात आणले आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे शतेकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार सरकारने रद्द केला असून, अशाप्रकारे नवीन कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचे शेतकरी जागर मंचच्या वतीने आंदोलन स्थळी सांगण्यात आले व दिलेल्या निवेदनातही तसे नमूद करण्यात आले.

(संपादन - विवेक मेतकर)