उद्‍ध्वस्त खरीपावर सरकारी माेहाेर; शेतकऱ्यांना मिळणार सवलती

अकाेला : या खरीप हंगामात जिल्ह्यात अति पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून सोयाबीने पीक गेले. कपाशीलाही सुद्धा अतिवृष्टी व पावसाचा फटका बसला. जास्त प्रमाणात पाऊस झाल्याने कपाशीचे बोंड काळे पडले व कापूस सुद्धा ओला झाला.

मूग व उडीदावर किडींनी हल्ला केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. वादळ वाऱ्यामुळे फळपिकांचे सुद्धा नुकसान झाले. कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला केल्याने शेतकरी हवालदिल झाला.

हेही वाचा -  Success Story:दोन एकरात तयार केला संपूर्ण विषमुक्त ‘आहार’, २३ प्रकारच्या भाजीपाला पिकातून अडीच लाखांचे उत्पन्न

दरम्यान शेतकऱ्यांच्या या स्थितीला खरीप पिकांच्या अंतिम पैसेवारीने सुद्धा माेहर लावली असून जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी सरासरी ४७ पैसे जाहीर करण्यात आली आहे. ओल्या दुष्काळावर पैसेवारीने सुद्धा मोहर लावल्याने आता शेतकऱ्यांना सरकारी सवलती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

खरीप पिकांची पैसेवारी महसूल विभाग कृषी विभागाच्या मदतीने दर वर्षी जाहीर करत असतो. या पैसेवारीचा संबंध दुष्काळासंदर्भात येत असल्यामुळे पर्जन्यमान कमी अथवा अधिक झाल्यानंतर पिकांच्या उत्पादकतेवरील परिणाम पैशाच्या स्वरूपात प्रकट करण्याचे सूत्र आहे. दरवर्षी १५ सप्टेंबरला जिल्‍ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर होते.

हेही वाचा -  थर्टी फर्स्ट सेलिब्रेशनची धम्माल चर्चेत, रविकांत तुपकरांनी खालली शेतकऱ्यासोबत चटणी-भाकर

त्यानंतर ३१ ऑक्टाेबरला सुधारित व ३१ डिसेंबरला अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. या पैसेवारीनंतर शासन दुष्काळाची परिसीमा ठरवत असते. ५० टक्क्याच्या खाली पैसेवारी निघाल्यास पीक परिस्थिती ‘गंभीर’ व ५० टक्क्याच्यावर निघाल्यास पीक परिस्थिती ‘उत्तम’ हे पैसेवारीचे समीकरण आहे. खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना शासनामार्फत विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर करण्यात येतात.

त्यासाठी शासन निर्णय काढून दुष्काळग्रस्त गावांसाठी साेई सवलती देण्यात येतात. जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण १०१२ गावांपैकी ९९० महसूली गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आता घाेषित करण्यात आली आहे. याआधी सुधारित नजरअंदाज पैसेवारी ६७ पैसे घाेषित केल्यामुळे शेकऱ्यांसमोर अडचणी वाढल्या होत्या, परंतु आता अंतिम पैसेवारीने ओल्या दुष्काळी स्थितीवर माेहाेर लागली आहे.

हेही वाचा -  अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

शासन निर्णय जारी झाल्यास मिळतील या सवलती

• शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सूट
• सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
• शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
• कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के इतकी सुट
• रोहयाेंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथीलता
• आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकर्सचा वापर
• टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जाेडणी खंडित न करणे

हेही वाचा -  प्लॉट खरेदी करताना होऊ शकते फसवणूक! बनावट दस्तावेजद्वारे केल्या जाते जमीन हडप

परीक्षा शुल्क माफीची सवलत लागू
दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती तसेच ‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. यासंबंधी शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यामुळे यानंतर शासनाने दुष्काळी सवलतीचा शासन निर्णय जारी केल्यास त्यामधून सदर सवलत वगळ्यात येऊ शकते.

(संपादन - विवेक मेतकर)