
शहरात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ५४० लाभार्थ्यांना मंजूर घरकुल बांधकामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी आजपावेतो २४० चे वर घरकुलांची कामे पूर्ण झाली तर ३०० चे वर घरकुलांची बांधकामे सुरू आहेत. त्यातील बऱ्याच घरकुलांची कामे पूर्णत्वाकडे जात असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरात गरीबांच्या स्वप्नातील घरे साकारल्या जात आहेत.
अकोट (जि.अकोला) : शहरात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ५४० लाभार्थ्यांना मंजूर घरकुल बांधकामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी आजपावेतो २४० चे वर घरकुलांची कामे पूर्ण झाली तर ३०० चे वर घरकुलांची बांधकामे सुरू आहेत. त्यातील बऱ्याच घरकुलांची कामे पूर्णत्वाकडे जात असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरात गरीबांच्या स्वप्नातील घरे साकारल्या जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेली प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ अमंलबजावणी राज्यात ता. ९ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाव्दारे सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये सुरुवातीला ५१ महानगरपालिका, नगरपालिकांचा समावेश करण्यात होता. परंतु अकोट शहराचा त्यामध्ये समावेश नव्हता. अकोट नगरपरिषदेच्या २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकी दरम्यान शहराचा प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये समावेश करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. शहरातील जनतेने भाजपचा नगराध्यक्ष व नगरसेवक बहुमताने निवडून दिले. आ.प्रकाश भारसाकळे यांनी पाठपुरावा करून प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अकोट शहराचा समावेश करवून घेतला. हेही वाचा - शाळेची घंटा विसरली आता, आला सत्राचा अंतिम टप्पा!, पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नो एंट्री तसा आदेश शासनातर्फे ५ जानेवारी २०१७ ला निर्गमित करण्यात आला. त्यामध्ये जवळपास ४ हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. नगर परिषदेने प्रकल्प सल्लागार नेमून घरकुल लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करवून घेत प्रकरणे दाखल करवून घेतली. सुरुवातीला १५५ अपंगाच्या घरकुलाचा प्रस्ताव मंजुरातीकरिता शासनाकडे पाठविण्यात आला. प्रभागनिहाय गट पाडून त्यानुसार ४ प्रस्ताव पाठविले असे एकूण पाच प्रस्तावामधील २०३८ घरकुलाला मंजुरी प्राप्त झाली आहे. नगरपरिषदेला पहिल्या टप्प्या मध्ये घरकुलाचा कोट्यावधी रुपये निधी मिळाला. सुरुवातीला ज्या लाभार्थ्यांच्या जागांची कागदपत्रे नियमानुसार आहेत त्या अपंग बाधवांना मंजूर घरकुलांच्या बांधकामाचे आदेश देण्यात आलेत. विशेष म्हणजे, विकास शुल्काचा भरणा त्यांच्या कडून न घेता त्याचा भरणा नगरपरिषदेकडून करण्यात येत आहे. हेही वाचा - चालत्या बसमध्ये महिलेला अचानक सुरू झाल्या प्रसुतीकळा, कंडक्टरच्या लक्षात येताच घरकुल सल्लागार एजन्सीसुध्दा अपंगाकडून नकाशा शुल्क घेत नाही. गुठेंवारीने भुखंड खरेदी केलेल्या भुखंडधारकांना घरकुलाचा लाभ मिळावा म्हणून बऱ्याच वर्षांपासुन प्रलंबित पडलेली, रखडलेली गुठेंवारी प्रकरणे नियमित करण्यात आली. ज्या गुठेंवारीधारकांनी प्रकरणे नियमित करण्याकरिता न.प.कडे सादर केली नाहीत, त्यांच्या करिता सहा, सहा महिन्यांची ३ वेळा नगपरिषदमध्ये ठराव पारीत करून मुदत वाढवून दिली. त्यानुसार आलेल्या प्रकरणांमध्ये गुठेंवारी नियमित करून घरकुलाचा लाभ दिला जात आहे. लाभ देतांना कधी केंद्राचा तर कधी राज्याचा घरकुला मधील निधी मागेपुढे येत राहिला. त्यामुळे घरकुलांची कामे रखडू नये याकरिता त्या निधीची वाट न पाहता घरकुलाचे टप्पे नियमितपणे दिल्या गेली आहेत व दिल्या जात आहेत. हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
शहारात एसडीओ, तहसीलदार यांनी मंजुरात दिलेल्या लेआऊट मधिल भुखंड धारकांना घरकुलाचा लाभ मिळावा याकरीता राज्याचे गृहनिर्माण व नगर विकास विभागाचे सचिव यांना मुंबई येथे मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेटून शासन स्तरावर आदेश निर्गमित करण्याची विनंती निवेदनाव्दारे केली. त्यामुळे व नियमित मुख्याधिकारी मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळण्याला गती आली आहे. घरकुलाचा निधी व पै, पै जमा केलेला जवळील पैसा आणि काही लाभार्थी कुटुंब स्वत: बांधकामावर मेहनत, मजुरी करून स्वप्नातील सुदंर घरे साकारीत आहेत. यामुळे शहरात उत्तम दर्जांची घरकुले निर्माण होत आहेत, अशी माहिती नगराध्यक्ष हरीनारायण माकोडे यांनी दिली. (संपादन - विवेक मेतकर) |
|||