आम्हाला नाही तर अधिकाऱ्यांनाही देवू नका! सातव्या वेतन आयोगासाठी महानगरपालिका कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात

अकोला : महानगरपालिका संघर्ष समितीने सातव्या वेतन आयोगानुसार अकोला मनपातील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत नसेल तर मनपातील इतर अधिकाऱ्यांही सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येऊ नये, अशी मागणीच संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा - खासदारांच्या गावात स्वाभिमानीच्या शिट्ट्यांनी बसल्या शिवसेनेच्या कानठळ्या

अकोला महानगरपालिका कर्मचारी व सेवा निवृत्त कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वेतीने संघटनेचे अध्यक्ष पी. बी. भातकुले यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्य व केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आहेत.

अकोला मनपातील अधिकारी मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. मनपा कर्मचारी आर्थिक लाभापासून वंचित असताना राज्य शासनाने नियुक्त केलेले आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, लेखापरीक्षक तथा विविध पदावर नियुक्त राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेदन घेत आहे.

हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

एकाच संस्थेत दोन वेगवेगळे न्याय योग्य नाहीत. मनपा अधिकारी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत असतील तर मनपा कर्मचाऱ्यांनाही ते लागू करण्यात यावे, अशी मागणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पी.बी. भातकुले, अनुप खरारे, विठ्ठलल देवकते, शांताराम निधाने, विजय सारवान, प्रताप झाझोटे, ओम ताडम, जी.आर.खन, अरूण सिरसाठ, आनंद अवशाळकर, दीपक दाणे, हरिभाऊ खोडे, अमर डिकाव आदी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)