शहरातील रस्ते बांधकामाच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बडनेरा ते अकोला महामार्गाच्या दुर्देशेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
बडनेरा -अकोला रस्त्याकडे न्यायालयाने वेधले सरकारचे लक्ष
अकोला : शहरातील रस्ते बांधकामाच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बडनेरा ते अकोला महामार्गाच्या दुर्देशेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. या महामार्गाचे काहीतरी करा, असा थेट तोंडी आदेशच न्यायालयाने दिला.
अकोला शहरातील रस्त्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. सुनील शुक्रे यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील आनंद देशपांडे यांचे लक्ष बडनेरा ते अकोला महामार्गाकडे वेधले.
हा महामार्ग पूर्णत: खराब झाला आहे. त्यावरून प्रवास करणे आता कठीण झाले आहे. तेव्हा महामार्ग दुरूस्त करायला हवा, असे खंडपीठाने नमूद केले. नांदेड, लातूर हे मराठवाड्यातील रस्तेदेखील खराब झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य महामार्गांची अवस्थादेखील बिकट झाली आहे, याकडे न्या. शुक्रे यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
बडनेरा ते अकोला हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अख्यत्यारित आहे, अशी माहिती सरकारी वकीलांनी दिली. त्यावेळी न्यायालयात उपस्थित ॲड. फिरदोस मिर्झांनी बडनेरा ते अकोला या महामार्गाच्या बांधकामाबाबत राज्य व केंद्र सरकारला आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
ॲड. अरुण पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला काही आदेश दिले होते. बडनेरा ते अकोला महामार्गाचे बांधकाम गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहे. ज्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते, त्या कंपनीने आता जबाबदारी झटकली आहे.
तेव्हा नवा महामार्ग बांधून होईस्तोवर राज्य सरकारने त्या मार्गाची दुरूती करावी, किमान वाहने त्या रस्त्यावरून सहज जातील इतके रस्ते उत्तम ठेवावे, असे आदेशात नमूद केले होते. त्या आदेशांचे पालन होत नसल्यानेच बडनेरा ते अकोला महामार्ग खुपच खराब झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
(संपादन - विवेक मेतकर)
