
येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर यांनी स्थानिक शहर पोलिस स्टेशनमधील पोस्को मधील ३५ वर्षीय आरोपी पित्याने त्याच्या १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याच्या प्रकरणात दाखल केलेला जमानत अर्ज नामंजूर केला आहे. आरोपी सध्या अकोला कारागृहात बंदिस्त आहे.
अकोट (जि.अकोला) : येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर यांनी स्थानिक शहर पोलिस स्टेशनमधील पोस्को मधील ३५ वर्षीय आरोपी पित्याने त्याच्या १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याच्या प्रकरणात दाखल केलेला जमानत अर्ज नामंजूर केला आहे. आरोपी सध्या अकोला कारागृहात बंदिस्त आहे.
या प्रकरणात सरकारतर्फे वकील अजित देशमुख यांनी लेखी उत्तर दाखल केले व युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आरोपी पित्याविरुद्ध फिर्याद दिली की, पीडिता आजी, लहान बहीण आरोपी पित्या सोबत राहते. तिची आई दोन वर्षापासून सोबत राहत नाही. व आरोपीला दारू पिण्याचे व्यसन आहे. (ता.१३) जानेवारी रोजी सायंकाळी घरी आले व अभ्यास करण्यासाठी बसली असता आरोपी घरी आला व जेवण मागितले. पीडिता स्वयंपाक खोलीमध्ये गेली व जेवण वाढणार त्यात आरोपी मागे आला व पलंगावर बसून तिला जवळ बोलावले.
पीडिता जवळ गेली तेव्हा आरोपीने तिला पलंगावर बसवले व पीडितेचा विनयभंग केला. तेव्हा पीडितेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता तीला पकडून मार दिला. तेवढ्यात पीडितेची लहान बहिनीने आरोपी बापाला तिला मारहाण करीत असताना पाहिले.
तीने शेजारी राहणाऱ्या काकूंना बोलावून आरोपी बापाच्या तावडीतून पीडितेला सोडविले व नंतर पीडितेने आजीसोबत जाऊन पोलिस स्टेशनला वरीलप्रमाणे फिर्याद दिली. ॲड. देशमुख यांनी कोर्टाला विनंती केली की, सदरचा गुन्हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. मुलगी व पिता या पवित्र नात्याला आरोपींनी कलंक लावला असल्याने समाजामध्ये आरोपीविरुद्ध घृणा निर्माण झाली आहे.
या आरोपीला जमिनीवर सोडले तर तो पळून जाईल. पीडिता ही १३ वर्षीय अल्पवयीन असून, बापाच्या अशा कृत्यामुळे घाबरून गेली आहे. पीडिता ही सातव्या वर्गाला शिक्षण घेत असून, आरोपी जामिनीवर बाहेर पडल्यास पीडित मुलीच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकते. व तिच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो तसेच मानसिक परिणाम होण्याची देखील शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणात आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावा उपलब्ध रेकॉर्डवर आलेला आहे. यापूर्वी आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ येथे जामीन करिता अर्ज दाखल केला होता व मागे घेतला आहे तरी, आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर करण्यात यावा. दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर विद्यमान कोर्टाने आरोपीचा अर्ज नामंजूर केला.
(संपादन - विवेक मेतकर)