शासकीय योजनेच्या विहिरी ठरल्या जिवाला घोर

सकाळ वृत्तसेेवा
Saturday, 21 November 2020

जिल्हा परिषदेच्या  कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व क्रांतिवीर बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानित सिंचन विहिरीचा लाभ दिला जातो.

 मालेगाव (जि.वाशीम) ः  जिल्हा परिषदेच्या  कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व क्रांतिवीर बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानित सिंचन विहिरीचा लाभ दिला जातो.

सन २०१९-२० वर्षातील मालेगाव तालुक्यातील या योजनेत  पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांनी अनुदान लवकर मिळेल या आशेवर उधार व कर्ज काढून त्यांच्या शेतात सिंचन विहिरी खोदून बांधून पूर्ण केले आहे. ते होऊन दहा-दहा महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. मात्र अद्यापही संबंधित लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे या योजनेतील पात्र लाभार्थी हतबल झाले आहेत.

अनुसूचित जाती, जमातीतील शेतकऱ्यांना या योजनेतील सिंचन विहिरीचे काम पूर्ण होऊन सुद्धा अद्यापही पूर्ण अनुदान मिळाले नसल्याने मालेगाव तालुक्यातील शेतकरी मागील दहा महिन्यापासून पंचायत समिती कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. सन २०१९-२० साठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून कार्यारंभ आदेश दिले.

त्यामुळे आज ना उद्या अनुदान खात्यामध्ये जमा होईल या आशेने पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांनी उसनवारी व्यवहार करून नातेवाईकांकडून रक्कम घेऊन विहिरी खोदून तिचे बांधकाम पूर्ण केले. संपूर्ण काम होऊन दहा महिन्याचा कालावधी उलटला मात्र, पहिल्या टप्प्यातील तूटपुंजी  रक्कम वगळता या योजनेतील निधी दिला नाही.

यामुळे या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांचे खच्चीकरण झाले असून, या योजनेमुळे अनेक लाभार्थी शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. जिल्हा प्रशासन  अनुसूचित जाती, जमातीतील शेतकऱ्यांना यामुळे मानसिक त्रास देत त्यांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

पात्र लाभार्थ्यांनी नियमानुसार अशाप्रमाणे काम करून सुद्धा काही पदाधिकारी, अधिकारी पात्र लाभार्थींकडून चिरीमिरी घेतल्याशिवाय अनुदान खात्यामध्ये जमा होत नाही, अशी ओरड लाभार्थ्यांची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व क्रांतिवीर बिरसा मुंडा कृषी सन्मान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या रखडलेले अनुदान त्यांच्या खात्यामध्ये तत्काळ जमा करण्यात यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा  इशारा या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

विहिरी ठरताहेत जिवाला घोर
मागासवर्गीय शेतकर्यांनी कर्ज काढून विहिरीचे खोदाई व बांधकाम पूर्ण केले आहे. तीन टप्प्यात अनुदान मिळणार असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. मात्र दहा महिन्यात एक छद्दामही न मिळाल्याने व्याजासह पैसे द्यावे, अशी मागणी लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: Debt burden on backward class farmers; Government affordability, grants missing