पीक विमा कंपनी अन् बॅंकेच्या भांडणात शेतकरी भरडला, आमदारांच्या आंदोलनापूढे प्रशासनाने...

अकोला  ः बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पीक विमा कंपनीच्या भांडणात पळसो बढे मडंळातील शेतकरी भरडला गेला होता. बँकेने केलेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी सहा महिने घालविल्यानंतर भाजप आमदारांनी उपोषणाचा इशारा देताच प्रशासनाला झुकावे लागले. येत्या १० सप्टेंबरपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची सर्व रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आमदार रणधीर सावरकर यांनी त्यांचे आंदोलन स्थगित केले आहे.

भाजपचे अकोला जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येणारे पळसो बढे मंडळातील गाव कौलखेड जहाँगीरसह २५ गावतील शेतकरी पीक विमा मिळण्यासाठी संघर्ष करीत होते. येथील ६६५ शेतकऱ्यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या चुकीमुळे पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

खरीप हंगाम २०१९ करिता २५ गाव शिवारातील ७६ कर्जदार शेतकरी व ५८९ बिगर कर्जदार शेतकरी असे एकूण ६५५ शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या पळसो शाखेकडे विमा हप्ता जमा केली होता. विमा मंजूर झाल्यानंतर त्यांना रक्कम मिळाली नाही.

बँके केलेल्या चुकीने शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती. यासंदर्भात आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यांच्या आंदोलनाचा धसका घेत जिल्हा प्रशासनाने १० सप्टेंबरपर्यंत २५ गावातील ६६५ शेतकऱ्यांची रक्कम त्यांच्या खात्यावर १० सप्टेंबरपर्यंत जमा करण्याचे लेखी आवश्यासन दिले आहे.

त्यामुळे आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी उपोषण करण्याचा दिलेला इशारा मागे घेतला आहे. त्यासोबतच कौलखेड जहाँगिर येथील शेतकऱ्यांना दिलेल्या अपुऱ्या रकमेतील फरकाची रक्कमही प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. प्रशासनाने आश्वासन न पाळल्यास ११ सप्टेंबरपासून तीव्र आंदोलनाचा इशाराही आमदार सावरकर यांनी दिला आहे.

अशी झाली चूक
पळसो बढे महसूल मंडळातील ६६५ शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम बँक ऑफ महाराष्ट्रांच्या पळसो शाखेतर्फे ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पीक विमा कंपनीला दिली. नावातील चुकीमुळे १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी विमा कंपनीने ती बँकेला परत केली. रक्कम परत आल्यानंतर बँकेकडून त्यावर कोणताही कारवाई झाली नाही. अखेर लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरवा केल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने लेखी आश्वासन देवून झालेली चूक दुरुस्त करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची मात्रा आली कामी
केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याबाबत पीक विमा कंपन्यांकडून करण्यात येत असलेली चालचढक लक्षात घेता थेत केंद्रीय कृषी मंत्र्यांपुढे हा विषय मांडला. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी पीक विमा कंपन्यांना झालेली चूक दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम देण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतर पीक विमा कंपन्यांनी एक पाऊल मागे घेत शेतकऱ्यांना मंजूर झालेला पीक विमा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने आमदारांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करीत रक्कम १० सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्‍यात जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.
(संपादन - विवेक मेतकर)