शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला कमीच, महामार्ग रुंदीकरणासाठी जमीन गेलेल्या शेकऱ्यांच्या भावना

अकोला : राष्ट्रीय महामार्गाच्या चाैपदरीकरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा शेतकऱ्यांना वाढीव माेबदला देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेल्या सुनावणीतून मिळाला आहे. मात्र मिळणारा मोबदला कमी असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटली आहे. त्यामुळे हे शेतकरी न्याय मिळविण्यासाठी कायदेशीर लढाईच्या तयारी आहेत.

गत सात वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ चे चाैपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी बाळापूर तालुक्यासह इतरही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली. त्यासाठी भूसंपादन करताना मोठ्याप्रमाणात तफावत होते. अल्प माेबादला देण्यात आला. माेबादला देताना भेदभाव करण्यात येत असल्याचा आराेप शेतकऱ्यांनी केला हाेता.

• भन्नाट! शिक्षक मतदार संघाचे उमेदवार चक्क बनियानवर पोहचले मतदानाला

वाढीव येाग्य ताे माेबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी शासकीय यंत्रणांचे उंबरठे झिजवले. मात्र त्यांना अपेक्षित माेबदला मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातच विष घेतले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी पुरश्या मोबदल्यासाठी आता त्यांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागणार आहे.

•  Success Story: घरूनच काम करून महिन्याला हजारोंची उलाढाल, मार्केटिंग, ब्रॅंडिंगद्वारे फुलविला आळिंबी व्यवसाय

शेतकरीच देणार महिला शेतकऱ्यांना मदतीचा हात
महामार्गाच्या कामात भिखुंडखेड, बाभुळखेड, गाजीपूर परिरसरातील जवळपास ५० शेतकऱ्यांची जमीन गेली. त्यांच्या मोबदल्याबाबत निर्णयही झाला. मात्र कासारखेड, कास्तखेड, शेळद, कान्हेरी, व्याळा, रिधाेरा परिसरातील शेतकरी वाढीव माेबदल्यापासून वंचित आहेत. यात एका महिला शेतकऱ्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे या महिलेला माेबदला मिळालेले शेतकरी सामाजिक बांधिलकी म्हणून आर्थिक मदत करणार आहेत.

• अकोल्याच्या गल्ली बोळांत आढळली इतिहासातील सोनेरी पानं!

रेडीरेकनरच्या दरानुसार मोबदला मिळालाच नाही
रेडीरेकनरच्या दरानुसार अपेक्षित माेबदला मिळणे आवश्यक हाेते. एका शेतकऱ्याला ६ हजार ४४० प्रती चाैरस मीटर दराने माेबदला मिळाला हाेता. त्यानुसार इतरांना माेबदला मिळणे अपेक्षित हाेते. आता २०१३ च्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार ५०० ते ६५० माेबदला मिळाला. वाढीव माेबदल्यातून काहींना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अपेक्षितनुसार याेग्य माेबदला मिळाला नाही; त्यामुळे कायदेशीर लढाई लढण्याशिवाय पर्याय नाही, असे शेतकरी मुरलीधर राऊत यांचे म्हणणे आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)