esakal | शासनाकडे नाही मका साठवण्यासाठी जागा, शेतकऱ्यांचा दोन हजार क्विंटल मका खरेदीच्या प्रतिक्षेत
sakal

बोलून बातमी शोधा

Akola News: Government does not have space to store maize at Sangrampur, farmers waiting to buy 2,000 quintals

शासनाकडे मका साठवण साठी जागा उपलब्ध नसल्याने संग्रामपूरमध्ये पाच दिवसापासून मका खरेदी बंद आहे.

शासनाकडे नाही मका साठवण्यासाठी जागा, शेतकऱ्यांचा दोन हजार क्विंटल मका खरेदीच्या प्रतिक्षेत

sakal_logo
By
पंजाबराव ठाकरे

संग्रामपूर (जि.बुलडाणा):- शासनाकडे मका साठवण साठी जागा उपलब्ध नसल्याने संग्रामपूरमध्ये पाच दिवसापासून मका खरेदी बंद आहे.

तर खरेदी विक्री संस्थेच्या आवारात शेतकऱ्याचा जवळपास दोन हजर क्विटल मका मोजणीच्या प्रतिक्षेत पडून आहे.

खरेदी विक्री संस्थेकडून तहसीलदार याना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्रही देण्यात आले आहे. विलंबामुळे ऑनलाइन नोंदणी झालेली असताना मका उत्पादकांना नाईलाजाने हमी भावा पेक्षा कमी दराने खाजगी व्यापाऱ्यांना मका विकावा लागत असल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव देण्यासाठी शासनाने नाफेड अंतर्गत भरड धान्य खरेदी योजना सुरू केली आहे.  त्यासाठी तालुकास्तरावर खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत.

त्यानुसार संग्रामपूरमध्ये तालुका खरेदी विक्री संस्थेच्या आवारात मका खरेदीला सुरुवात करण्यात आली आहे.

बाराशे शेतकऱ्यानी मका विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेली आहे. यापैकी 28 नोव्हेंबर पर्यत 177 शेतकऱ्याचा 6 हजार 576 क्विटल मका खरेदी करण्यात आला असून 220 शेतकऱ्यांना संदेश देण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे  व्यवस्थापक भास्कर निंबोळकर यांनी दिली. 

सद्यस्थितीत खरेदी विक्री संस्थे च्या आवारात दोन हजाराचे जवळपास मका मोजणीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. राज्य शासनाने लक्ष घालून मका साठवणसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी अशी मागणी होत आहे. 

संस्थेचे गोडाऊन पॅक, दुसरी व्यवस्था नाही 
खरेदी विक्री संस्थेकडे असलेले गोडाऊन पॅक झाल्याने खरेदी केलेला मका ठेवायाचा तरी कोठे? असा प्रश्न सद्या यंत्रणेला पडला आहे. कारण जास्त क्षमता असलेले गोडाऊन तालुका ठिकाणी नसल्याने शासनाच्या हमी भाव खरेदी योजने साठी मोठा अडथळा ठरत आहे.

काही पतसंस्थानी या परिसरात मोठमोठे गोडाऊनची उभारणी केली आहे. मात्र खाजगी व्यापारी वर्गाने खरेदी सुरू होण्यापुर्वीच या गोडाऊन मध्ये आपल्या मालाची साठवणूक केली आहे. जागा नसल्याने या ठिकाणी शासनाला मात्र खरेदी बंद ठेवण्या पलीकडे दुसरा पर्याय उरत नाही हे विशेष!

(संपादन - विवेक मेतकर)

loading image