राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनी संवैधानिक पदाचा आदब राखावा- ॲड. आंबेडकर

मनोज भिवगडे
Thursday, 15 October 2020

राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या पत्रावरून राज्यात सुरू असलेल्या आरोपपत्यारोपात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी दोन्ही पदं ही संवैधानिक असतानाही त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी पदाच्या संवैधानिक दर्जाचा आदब राखला नसल्याचा आरोप केला आहे.

अकोला  ः राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या पत्रावरून राज्यात सुरू असलेल्या आरोपपत्यारोपात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी दोन्ही पदं ही संवैधानिक असतानाही त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी पदाच्या संवैधानिक दर्जाचा आदब राखला नसल्याचा आरोप केला आहे.

मंदिरे उघडण्याच्या मागणीसाठी भाजपनं राज्याभरात आंदोलन केल्यानंतर लगेचच राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. ‘राज्यात बार, रेस्टॉरंट सुरू झाली आहेत. मग प्रार्थना स्थळे बंद का? मंदिरे बंद ठेवण्याचे दैवी संकेत आपणास मिळत आहेत का? की तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? असे प्रश्न कोश्यारी यांनी उपस्थित केले होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर देताना महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अभिमान, बाणेदारपणा काय असतो ते दाखवून दिले. त्यांनी एकच मारला, पण सॉलिड मारला,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

'राज्यपालांनी या प्रकरणात आ बैल मुझे मार असेच वर्तन केले. पण इथे बैल नसून ‘वाघ’ आहे हे ते विसरले? या सर्व ‘धुलाई’ प्रकरणात भाजपचेही वस्त्रहरण झाले. राज्यपालांचा वापर करून महाराष्ट्र सरकारवर हल्ले करणे त्यांना महागात पडले.

या प्रकरणात भाजप व त्यांनी नेमलेले राज्यपाल इतके उघडे पडले आहेत की श्रीकृष्णाने वस्त्रे पुरविली तरी त्यांची अब्रू वाचणार नाही,' अशी बोचरी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

याच वादात उडी घेत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ही दोन्ही पदे संवैधानिक असल्याने त्यांचा आदब राखला पाहिजे, असे म्हटल आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या पत्रातील भाषेवरून हा आदब राखलेला दिसत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

मंदिरे उघडण्याचेच समर्थन
राज्यपालांच्या पत्रातील मंदिरे उघडा याचच फक्त आम्ही समर्थन करीत असल्याचे ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने मंदिर उघडा अशी भूमिका घेतलेली आहे. घटनेमध्ये केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय राज्य शासनाला बंधनकारक असतो आणि म्हणून घटना ही श्रेष्ठ आहे, व्यक्ती नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांच्या पत्रात मंदिरे उघड्याबाबत केलेल्या उल्लेखाचे आम्ही समर्थन करीत असल्याचे ॲड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: Governor, Chief Minister should respect the constitutional post- Adv. Ambedkar