अखेर आरक्षण बदलण्याचा ठराव झालाच!, आता करारनाम्याचा सोपस्कार बाकी

राम चौधरी 
Tuesday, 6 October 2020

लोकनियुक्त संचालकमंडळ अधिकारावर नसताना तसेच प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, हा उच्च्य न्यायालयाचा आदेश कायम असताना विद्यमान प्रशासक मंडळाने शेतकऱ्यांच्या मालकीची अडीच एकर जागा लिलावधारकाच्या घशात घातली आहे.

वाशीम :  लोकनियुक्त संचालकमंडळ अधिकारावर नसताना तसेच प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, हा उच्च्य न्यायालयाचा आदेश कायम असताना विद्यमान प्रशासक मंडळाने शेतकऱ्यांच्या मालकीची अडीच एकर जागा लिलावधारकाच्या घशात घातली आहे.

या संदर्भात ठराव घेवून सचिवाच्या स्वाक्षरीने जागेच्या मूळ उद्देशात बदल करण्याची परवानगी सुध्दा देण्यात आली आहे. आता फक्त करारनाम्याचा सोपस्कार बाकी राहीला असून, यासाठी चार प्रशासकांनी यात पुढाकार घेतला आहे

वाशीम येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा जिनिंगने उचल केलेल्या कर्जात लिलावात गेली. मात्र या जागेच्या मिळकत पत्रिकेनुसार या जागेवर जिनिंगचा कोणताही अधिकार नव्हता. तरीही लोकनियुक्त संचालकमंडळ व दोन प्रशासक मंडळ यांनी ही शेतकऱ्यांच्या मालकीची अडीच एकर जागा लिलावधारकाच्या घशात घालायला कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही.

प्रचंड विरोध होत असताना सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांनी लिलावधारकापुढे लोटांगण घालत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. या संदर्भात बाजार समितीच्या सभेने मुद्दा क्रमांक ६ नुसार ठराव घेवून ता.१ ऑक्टोबरला अभय क्रेन्स यांना जागेच्या उद्दीष्टात बदल करण्याची परवानगी सुध्दा देण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या मताची नाही पर्वा
मागील प्रशासक मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाविरोधात माजी संचालक केशव मापारी यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदविले होते. केशव मापारी विरुद्ध सरकार या खटल्यात अजून निर्णय झाला नसून, न्यायालयाचे निरिक्षण कायम आहे. हे निरीक्षण विद्यमान प्रशासक मंडळालाही लागू असताना कोट्यावधींच्या जागेचा धोरणात्मक निर्णय ते कसा घेवू शकतात हा प्रश्न आहे.

चार जण करणार करारनामा
जागेच्या उद्दीष्टात बदल करण्याची परवानगी दिल्यानंतर आता केवळ करारनाम्याचा सोपस्कार उरला आहे. हा करारनामा करण्यासाठी चार प्रशासकांना विषेश सवलत देवून तयार केले असल्याची माहिती आहे. या सर्व प्रकरणामधे एका प्रशासकाने होकार दिला नसल्याची माहिती असून, मागील संचालकमंडळावर झालेल्या कारवाईत असाच एक संचालक कारवाईच्या कक्षेत आला नव्हता कारण या संचालकाने नियमबाह्य ठरावावर स्वाक्षरी केली नव्हती. यावेळीही एक प्रशासक सहिसलामत राहण्याची शक्यता आहे.

भंडाफोड करणार-भोयर
शेतकऱ्यांच्या मालकीची अडीच एकर जागा लिलावधारकाच्या घशात जावू नये, अशी सर्व शेतकऱ्यांची इच्छा होती, मात्र सगळ्याच पक्षाने शेतकरी लुटला आहे. संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने शहरात भांडाफोड आंदोलन करणार आहे. या राजकीय पक्षांचे खरे चेहरे शेतकऱ्यांसमोर आणले जातील, अशी प्रतिक्रिया संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष गजानन भोयर यांनी दिली आहे. हे आंदोलन झाले तर राजकारणाचा बुरखा फाटणार आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: It has finally been decided to change the reservation!