गुन्हा दाखल करा, पण आम्हाला जगू द्या!, लॉकडाउन’ने व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष

अकोला/अकोट  ः कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने चिंता वाढवल्याने राज्य शासनाने आठवड्याअखेरीस लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर समाधानी असलेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये सोमवारी (ता.५) रात्री जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या लॉकडाउनच्या आदेशाने असंतोष पसरला आहे. त्याचे परिणाम मंगळवारी सकाळपासूनच जिल्हाभर दिसून आले.

अकोट येथे व्यापाऱ्यांनी थेट पोलिस स्टेशन गाठून आम्हाला जगू द्या, वाटेल तर गुन्हे दाखल करा, पण आम्ही दुकाने उघडणारच, अशी भूमिका घेतली. पोलिसांनी समजूत काढल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी माघार घेतली. अकोल्यात नेकलेस रोडवरील कापड विक्रेत्यांनी रस्त्यावर उतरत लॉकडाउनला विरोध केला. अचानक लागलेल्या लॉकडाउनने मजूर, कामगारांचे हाल सुरू झाले आहेत. व्यापाऱ्यांनी दुकान बंद, पगार बंदची भूमिका घेतल्याने मंगळवारी सकाळपासूनच मजूर, कामगार दुकान उघडण्याची प्रतीक्षा करीत दुकानांपुढे बसून होते.

अकोला जिल्ह्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू व औषधांची दुकाने व अत्यावश्यक सेवा वगळात संपूर्ण लॉकडाउन जाहीर केला आहे. दिवसा जमावबंदी तर रात्रीची संचारबंदी करणारा आदेश सोमवारी रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास अकोला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी काढलेत. या आदेशाची माहिती यंत्रणापर्यंत पोहोचण्यास मंगळवारची दुपार उजाडली. तोपर्यंत व्यापारी दुकाने सुरू ठेवायचे किंवा नाही या संभ्रमात होते. अनेकांनी सकाळी दुकाने उघडलीच नाहीत.

नवीन कापड बाजारातील दुकाने मात्र दुपारपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली होती. एकीकडे भाजी, फळ बाजार सुरू होता तर दुसरीकडे इतर दुकाने बंद का, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांना पडला होता. दुकानात काम करणारे मजूर, कामगार सकाळी ९ वाजतापासूनच कामावर हजर होऊन दुकान उघडण्याची प्रतीक्षा करून लागले. सकाळी १० वाजेपर्यंत दुकाने उघडले नसल्याने दुकान मालकांकडे विचारणा केली तर लॉकडाउन असल्याची माहिती मिळाली. एक महिन्याच्या या लॉकडाउनने मजूर, कामगारांपुढे पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असा अचानक कसाकाय लॉकडाउन लावल्या जाऊ शकतो, असा प्रश्न अनेक प्रतिष्ठानांपुढे बसून असलेल्या कामगारांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला.
................................
अर्धे शटर डाऊन
अकोला महानगरपालिका हद्दीत ता. ५ ते ३० एप्रिलदरम्यान लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू वगळता इतर दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही काही कापड दुकानदार, ऑटोमोबाईलवाले यांची दुकाने अर्धे शटर डाऊन करून उघडे होते. एक प्रकारे त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या लॉकडाउनचा अशा प्रकारे निषेधच नोंदविला. काहींनी दुकानेपुढे फळ व खाद्य पदार्थ विक्रीस ठेवून मागे इतर वस्तू विक्रीची दुकाने सुरू ठेवण्याचा पर्यायही शोधला होता.
.....................
मुख्य बाजारपेठ बंद, इतर ठिकाणी सुरू
शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील प्रतिष्ठाने बंद होती. असे असतानाही शहरातील गल्लीबोळात व मुख्य बाजारपेठे व्यतिरिक्त इतर परिसरातील जीवनावश्यक वस्तूंसह इतरही वस्तू विक्रीची दुकाने मंगळवारी नेहमीपर्यंत उघडी होती. त्यांचे प्रतिष्ठाने बंद करण्यासाठी ना पोलिस यंत्रणा पोहोचू शकल्या ना महानगरपालिकेचे कर्मचारी.
...............
काय म्हणात व्यापारी, नेते?
कोरोनाचा प्रादुर्भाव केवळ दुकाने सुरू असल्याने होतो, हा अजब शोध महाविकास आघाडी सरकाने लावला आहे. निर्बंध लादून सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी यांना त्रस्त करून जमा खोरी व काळाबाजारीला प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्यातील सरकार करीत आहे. कामगारांचा कोणताही विचार न करता, अन्नधान्याची व्यवस्था न करता एक महिन्याची जमावबंदी, संचारबंदी, विकेंड लॉकडाउन लादण्याचा प्रकारामुळे महाराष्ट्रातील सर्व स्तरातील व्यापारी रस्त्यावर येत आहे.
- आमदार रणधीर सावरकर, जिल्हाध्यक्ष, भाजप

लॉकडाउन हा पर्याय नाही. आधी प्रभावित होणाऱ्यांची व्यवस्था करा. सर्वाधिक महसूल देणाऱ्यांनाच अशा प्रकारे वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये. मागील वर्षी गुढीपाडव्याला सराफांचा व्यवसाय बुडाला. यावर्षी आम्ही गुढीपाडव्याला कुणाचेही ऐकणार नाही. प्रसंगी आंदोलन करण्याचीही आमची तयारी आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत होत नाही. सराफांचे सोने तारणचे सहा कोटी राज्य शासनाकडे आहेत, ते अद्याप दिले नाही. किती दिवस अडचणीचा सामना करणार. आता गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील, पण आम्ही लॉकडाउन पाळणार नाही, हे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून सांगणार आहे.
- शैलेश खारोडे, जिल्हाध्यक्ष, सराफा असोसिएशन, अकोला

लॉकडाउनबाबत सरकारी यंत्रणांमध्ये ताळमेळ नाही. पुन्हा प्रतिष्ठाने बंद केल्याने आता पगार कसे द्यावेत, हा प्रश्न आहे. सरकार जगणे हिरावत आहे. कोरोनासोबत जगणे शिकावे लागणार आहे. लॉकडाउन हा पर्याय नाही. त्याला पर्याय शोधावे लागतील. सरकारचा आदेश आहे तर तो आम्ही पाळू. मात्र, याला लवकर पर्याय शोधावा लागणार आहे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. मजूर, कामगारांचा उद्रेक होईल, ते रस्त्यावर उतरतील.
- किशोर मांगटे पाटील, माजी अध्यक्ष, कापड व्यावसायिक असोसिएशन
.....................
सरकार या प्रश्नाची उत्तरे देणार का?
- नागपूरला लॉकडाउन लागल्यानंतर रुग्ण कमी झाले होते का?
- परभणी, हिंगोली, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे येथे दुकाने बंद करून रुग्ण संख्या कमी झाली काय?
- लॉकडाउनने कोरोना संसर्गाची साखळी तुटली काय?
- लॉकडाउनने शेतकरी, बारा बलुतेदार, अठरापगड जाती, व्यापारी, कामगार, लघु उद्योजक, फेरीवाले अडचणीत आले आहे, त्यांना राज्य सरकार मदत करणार आहे का?
- रोजगार नसल्याने मोफत धान्य वितरण, वीज बिल माफी सरकार करणार आहे का?

(संपादन - विवेक मेतकर)