सभा ऑनलाइन नको, स्थायी समितीने घेतला शासन आदेशा विरोधात ठराव

अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्वसाधारण सभा, विषय समित्यांच्या बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात याव्यात, असा आदेश शासनाने दिला होता.त्यानंतर अकोला जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची पहिली ऑनलाइन सभा शुक्रवारी पाडली. सदस्यांना ऑनलाइन तंत्रज्ञानाबाबत नसलेली माहिती व वेळेवर इंटरनेट बंद पडल्यामुळे या पहिल्याच लाईन सभेचा बाेजवारा उडाला. अखेर ऑनलाइन सभा नको, असा शासन आदेशाविरोधातील ठरावच या सभेत घेण्यात आला.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काेराेना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव आणि फिजिकल डिस्टन्सिंगचा उडणारा फज्जा लक्षात घेता सभा, बैठका व्हीसीद्वारेच घेण्याचा आदेश शासनाने दिला हाेता. या पृष्ठभूमीवर स्थायी समितीची पहिली ऑनलाईन सभा ता. २ सप्टेंबर राेजी पार पडली.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

सभेसाठी अध्यक्षा प्रतिभा भाेजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठाेड, समाज कल्याण सभापती आकाश सिरसाट, शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, सभापती पंजाबराव वडाळ, गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने, विराेधी पक्ष नेते गाेपाल दातकर, गजानन पुंडकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचाेळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गाेहाड आदींसह इतर अधिकारी उपस्थित हाेते. याच सभेत युरियाचा पुरवठा करण्याचा मुद्दाही गाजला.

कृषी विक्रेते, डिस्ट्रिब्युटर व कृषी अधिकाऱ्यांचे संगनमत असून, ग्रामीण भागात युरीयाचा पुरेशाप्रमाणात पाेहाेचलाच नाही, असा आराेप विराेधी पक्ष नेते गाेपाल दातकर यांनी केला. शहरातील माेजक्या विक्रेत्यांना प्रचंड साठा देण्यात आला, असेही ते म्हणाले. मागणी असतानाही किरकाेळ विक्रेत्यांना पुरवठा करण्यात ला नाही, असे प्रशांत अढाऊ म्हणाले.

यावर कृषी विकास अधिकरी इंगळे यांनी पादर्शकपणे प्रक्रिया पार पडल्याचा दावा केला. शेतकऱ्यांच्या उडीद, मूग पिकावर आलेले संकट कोरोनाव्हायरस पेक्षा भयानक असल्याचे सदस्य गजाननराव फुंडकर म्हणाले. त्यांनी शासनाकडून तातडीने मदतीची मागणीही केली.

(संपादन - विवेक मेतकर)