सत्ताधाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांवर विरोधी पक्षाचा हल्लाबोल; जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा ठरली वादळी

अकोला : सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी ९० टक्के अनुदानावर कपाशी बीजी-२ बीटी बियाणे वाटप करण्याची योजना जि.प.च्या कृषी विभागामार्फत राबवण्यात आली. सदर योजनेच्या लाभापासून बहुतांश शेतकरी अद्यापही वंचित आहेत. त्यामुळे कपाशीला बोंड येऊन कपाशीचा वेचा सुद्धा झाला, परंतु शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही, असे टोले शिवसेनेच्या सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना स्थायी समितीच्या सभेत मारले.

याव्यतिरीक्त कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर लाभ देण्याच्या मुद्द्यावर सभेत वादळी चर्चा करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची ऑनलाईन सभा शुक्रवारी (ता. २७) ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. सभेत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या बीटी कपाशी बियाण्यांच्या योजनेवर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

हेही वाचा - अरे बापरे!  प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी

सदर योजनेच्या बहुतांश लाभार्थ्यांना अद्यापही लाभ मिळाला नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या खातात लाभाची रक्कम जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर यामुद्द्यावर शिवसेनेचे सदस्य डॉ. प्रशांत अढावू यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाने पेरेपत्रकाची अट शेतकऱ्यांवर लादल्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास अडचणी येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना कृषी विकास अधिकारी मुरलीधर इंगळे यांनी दोन दिवसांत यासंबंधीची कार्यवाही करून शेतकऱ्‍यांना लाभ देण्यात येईल, असे सभेत सांगितले.  

हेही वाचा -  बँकांची कामं करायची कशी, संप आणि वीकेंडमुळे चारपैकी तीन दिवस बँका बंद​

सभेत खोळंबा; आवाजाचा पत्ता नाही
जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन स्थायी समितीची सभा तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक वेळा खोळंबली. सभेला दुपारी १.४० वाजता सुरूवात झाली. त्यानंतर १.५० वाजता तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे सभेचे कामकाज खोळंबले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या माईकचा आवाज सतत घूमत असल्याने सभेत त्यांनी केलेल्या सूचना इतरांना कळल्या नाही. या गदारोळात इतर सदस्य सुद्धा प्रश्न उपस्थित करत असल्याने संपूर्ण सभा गोंधळात पार पडली. शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सभेत धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाही.

हेही वाचा - शासनाकडून पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

इतर मुद्यांवर सुद्धा वादळी चर्चा
- सभेत शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत अढावू यांनी तेल्हारा तालुक्यातील सिरसोली येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी अवैधरित्या खासगी सस्थेच्या शाळेला जोडण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. परंतु चौकशी समिती गठित केल्यापेक्षा या प्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यासाठी सात दिवस देणे सभेत ठरले.
- अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर शिक्षणाधिकारी प्रथामिक ठग यांनी हा विषय माध्यमिकचा असल्याचे सांगत या प्रकरणी पाठपुरावा करण्याचे सांगितले.
- कंत्राटी ग्रामसेवकांना नोकरीत सामावून घेताना १० हजार रुपये अनामत रक्कम घेतल्याचा मुद्दा गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर पंचायत समितीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधितांना १० दिवसांत रक्कम देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
- २०१५-१६ मध्ये दलित वस्तीच्या निधीतून गावांमध्ये लावण्यात आलेले एलईडी लाईट देखभाल दुरूस्ती अभावी बंद असल्याचा विषय गोपाल दातकर यांनी लावून धरला. त्यावर समाज कल्याण अधिकारी यांनी लवकर योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.
- सभेत जि.प. सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी नवीन आरोग्य उपकेंद्र बनवण्याची मागणी लावून धरली. त्यावर आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले यांनी नवीन प्रस्तावात चिंचोळकर यांनी सुचवलेल्या उपकेंद्राचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगितले.
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दापुराफाटा ते भांबेरी पर्यंतचा पाच कोटी रुपये खर्च करुन बनवण्यात आलेला रस्ता दोन महिन्यात उखडल्याच्या कामाबद्दल आलेल्या तक्रारीबद्दलचा मुद्दा सदस्य सुनील फाटकर यांनी सभेत लावून धरला. या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषी असलेल्या अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधितांना अध्यक्षांनी दिल्या.

(संपादन - विवेक मेतकर)