पिण्याच्या पाण्यासाठी जिल्ह्यात दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याचे कारण देत वाण प्रकल्पातून बाळापूर व अकोला तालुक्यातील ६९ गावे पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून ३.३५ दलघमी पाणी या योजनेसाठी आरक्षित करण्याचा आदेश बुधवारी (ता. ९) राज्याच्या जलसंपदा विभागाने काढला आहे.
अकोला : पिण्याच्या पाण्यासाठी जिल्ह्यात दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याचे कारण देत वाण प्रकल्पातून बाळापूर व अकोला तालुक्यातील ६९ गावे पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून ३.३५ दलघमी पाणी या योजनेसाठी आरक्षित करण्याचा आदेश बुधवारी (ता. ९) राज्याच्या जलसंपदा विभागाने काढला आहे.
अकोला जिल्ह्यातील वाण प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी राखीव करावे. तेल्हारा व अकोट तालुका वगळता वाणचे पाणी दुसरीकडे वळते करण्यात येऊ नये आदी मागण्या करीत तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता.
धरणे, रास्ता रोको करून वाणच्या पाण्यातून वाटेकरी करण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांचा हा विरोध झुगारून राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागने बुधवारी बाळापूर, अकोला तालुक्यातील ६९ गावे पाणीपुरवाठा योजनेसाठी वापण मधून पाणी आरक्षित करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची निराशा झाली असून, राज्य शासनाच्या या आदेशाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
असे असेल वानचे आरक्षण
- वाण प्रकल्पाची एकूण क्षमता ः ८४.४३४ दलघमी (१०० टक्के)
- सिंचनासाठीचे आरक्षण ः १९.१७८ दलघमी (२२.७१ टक्के)
- पिण्यासाठी (घरगुती) आरक्षण ः ६५.२५६ दलघमी (७७.२९ टक्के)
२०३९ लोकसंख्या गृहित धरून मान्यता
अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर व अकोला या दोन तालुक्यातील ६९ गावांसाठी नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी वाण धरणातून ३.३५ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही मान्यता २०३९ ची लोकसंख्या लक्षात घेवून देण्यात आली असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या आदेशात नमुद आहे.
जबाबदारीचे घोंगडे जिल्हा परिषदेच्या गळ्यात
अकोला जिल्ह्यात वान प्रकल्प वगळता पर्यायी कुठलाही शाश्वत पर्याय उपलब्ध नाही. तसेच प्रस्तावित पाणी मागणी व आतापर्यंतचे बिगर सिंचन मंजूर पिण्याचे आरक्षण ९५ टक्के विश्वासार्हतेस उपलब्ध जलनिष्पत्ती पेक्षा जास्त असल्याने भविष्यात दुष्काळी परस्थिती पाणी कपातीस सामोरे जावे लागल्यास उद्‍भवणाऱ्या परिस्थितीनुसार पाणी कपातीबाबतची जबाबदारी अकोला जिल्हा परिषदेवर टाकण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यात कुठलाही पर्यायी शाश्वत पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे अवर्षण वर्षात नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्यास उदभवणाऱ्या परिस्थितीत उपलब्ध पाणी साठ्यानुसार पाणी घेण्यास अकोला जिल्हा परिषद बांधिल राहील. याचे पडसाद गुरुवारी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटण्याची शक्यता आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)
