सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रिद घेऊन सतत सेवा देणारे पोलीस कर्मचारी नेहमी जोखीम पत्करत असताना, निदान त्यांचे कुटुंब तरी सुरक्षित असावे ही अपेक्षा.येथील शासकीय निवास स्थानाची दुरावस्था झाली आहे. त्यांची सा बां कडून दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
पोलिसांचे कुटुंब असुरक्षित; शासकीय निवासस्थाने झाली धोक्याची
शिरपूर जैन (जि.अकोला) : सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रिद घेऊन सतत सेवा देणारे पोलीस कर्मचारी नेहमी जोखीम पत्करत असताना, निदान त्यांचे कुटुंब तरी सुरक्षित असावे ही अपेक्षा.येथील शासकीय निवास स्थानाची दुरावस्था झाली आहे. त्यांची सा बां कडून दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
शिरपूर येथील पोलीस स्टेशन ब्रिटिश कालीन आहे. त्या वेळी बांधकाम झालेली पोलीस स्टेशन ची इमारत व तेथील कर्मचाऱ्यांचे शासकीय निवास स्थाने यांची सध्या मोठी दैनावस्था पाहायला मिळते. शिरपूर जैन पोलीस स्टेशन मधील कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्यांचे व ठाणेदाराचे निवासस्थाने बरेच दिवसापासून शिकस्त अवस्थेत आहेत. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीकडे व डागडुजी, रंगरंगोटी कामाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे.
असा आरोप पोलिस विभागाकडून करण्यात येत आहे. शिरपूर येथील पो.स्टे च्या निवासस्थाना वरील जुन्या पद्धतीचे टीन पत्रे फुटून नादुरुस्त झाले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात आत मध्ये पाणी येते.जुन्या झालेल्या भिंतीला जागोजागी कमालीच्या भेगा पडल्या असून ते केव्हा कोसळेल काहीच सांगता येत नाही.
शिरपूर येथील पोलीस स्टेशन सभोवताल व निवासस्थानाच्या आजुबाजूला काटेरी झुडपे, घनदाट जंगला प्रमाणे वाढलेली असल्याने पोलिसांची कुटुंबे असुरक्षित झाली आहेत. तसेच शिरपूर पोलीस स्टेशन इमारतीचे सुद्धा डागडुजी व रंग रंगोटी करणे आवश्यक आहे.
गृह विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याबाबत मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या याकडे अक्षम्य दुर्लक्षित धोरणामुळे ही कामे रखडली आहेत.
निवासस्थाने नूतनीकरण व पोलीस स्टेशन इमारत डागडुजी रंगरंगोटी करिता अनेक वेळा पाठपुरावा सुद्धा केला आहे.ती दुरुस्त करण्यात यावीत असे शिरपूर येथील पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार सुनील वानखेडे यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना मत व्यक्त केले. शिरपूर जैन येथील पोलिसांचे निवासस्थाने व पोलीस ठाणे इमारतीचे डागडुजी रंगरंगोटीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावीत अशी मागणी जोर धरत आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)
