पंधराव्या वित्त आयाेगांर्तगत ग्रामविकाससाठी प्राप्त ५३ काेटीचा निधी शासनाच्या मार्गदर्शनासाठी रखला होता. अखेर शासना निधी खर्चाबाबत मार्गदर्शन सूचना प्राप्त झाल्याने हा निधी खर्चाचा मार्ग माेकळा झाला आहे.
ग्रामविकासाचे ५३ कोटी खर्चाचा मार्ग मोकळा, नेक महिन्यांपासून रखडला होता निधी
अकोला : पंधराव्या वित्त आयाेगांर्तगत ग्रामविकाससाठी प्राप्त ५३ काेटीचा निधी शासनाच्या मार्गदर्शनासाठी रखला होता. अखेर शासना निधी खर्चाबाबत मार्गदर्शन सूचना प्राप्त झाल्याने हा निधी खर्चाचा मार्ग माेकळा झाला आहे.
ग्राम विकास विभागाकडून गाव विकास आराखड्यानुसार ग्रामपंचायतींना निधी वितरीत करण्यात येताे. एप्रिल २०२० मध्ये जिल्हा परिषदेला २६ कोटी ५२ लाखाचा निधी प्राप्त झाला हाेता.
या निधीपैकी ८० टक्के निधी ग्रामपंचायत स्तरावर आणि प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदस्तरावर वितरीत करण्यात आला होता. त्यानंतर कोरोना विषाणू कोविड-१९ मुळे सर्वच विकासाची कामे रखडली होती. याच काळात जूनमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा २६ कोटी ५२ लाख प्राप्त झाले. हा निधी सुध्दा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर वितरीत करण्यात आला. मात्र निधी खर्च करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश नसल्याने निधी पडून होता.
असा होईल निधी खर्च
पंधराव्या वित्त आयाेगाकडून प्राप्त एकूण निधीपैकी ५० टक्के निधी मूलभूत सुविधांसाठी खर्च करणे आवश्यक असल्याचे शानसाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ५३ कोटीतील ५० टक्के निधी पाणीसाठवण, व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, कुपाेषण राेखणे, ग्रामपंचायतींमध्ये जाेड रस्ते, अंतर्गत रस्ते, रस्‍त्यांची दुरुस्ती, स्मशानभूमी, पथदिवे, वाचनालय,, विज, पाणी, कचरा यांचे संकलन आदींवर खर्चा करावा लागणार आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)
