साडेतीन हजार शेतकऱ्यांचे आधार नाहीच, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभही नाही मिळणार

सुगत खाडे  
Saturday, 3 October 2020

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिल्लक पात्र खातेदारांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यातील तीन हजार ४१० लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण रखडले आहे. अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आठ दिवसांत आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे. आधार प्रमाणिकरण न केल्यामुळे लाभार्थी योजनाच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास तक्रारीचा नंतर विचार केला जाणार नाही याची नोद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला यांनी केले आहे.

अकोला :  महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिल्लक पात्र खातेदारांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यातील तीन हजार ४१० लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण रखडले आहे. अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आठ दिवसांत आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे. आधार प्रमाणिकरण न केल्यामुळे लाभार्थी योजनाच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास तक्रारीचा नंतर विचार केला जाणार नाही याची नोद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला यांनी केले आहे.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ कालावधीत कर्ज घेतलेल्या व ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम संबंधित पात्र शेतकऱ्यांचा कर्ज खात्यावर शासनातर्फे वर्ग करण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत संबंधित बॅंकांनी कर्जमुक्ती योजनेच्या पोर्टलवर शेतकऱ्याचा डाटा भरलेला असून त्यांची छाननी करुन पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

दरम्यान महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थी यादीतील शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे. आधार प्रमाणिकरण झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात रक्कम वळती करण्याची कार्यवाही सुरू होते. परंतु अद्याप जिल्ह्यातील तीन हजार ४१० शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार प्रमाणिकरण न केल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळला नाही. त्यामुळे संबंधितांनी लवकरात लवकर प्रमाणिकरण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेसाठी हे आहेत अपात्र
- आजी व माजी मंत्री, आजी व माजी आमदार आणि खासदार.
- केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी वगळून).
- महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपक्रमाचे अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी वगळून).
- सहकारी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरणी यांचे संचालक मंडळ व या संस्थांमध्ये मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी.
२५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेण्याऱ्या व्यक्ती.
- शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: There is no support for three and a half thousand farmers