तुटपुंच्या मानधनासाठी निराधारांना हेलपाटे

अकोला : टाळेबंदीमुळे समाजातील प्रत्येक घटकाची होरपळ होत आहे. त्यामध्ये निराधारांचा सुद्धा समावेश आहे. या निराधारांचे जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे मानधन रखडले आहे.

परिणामी जिल्ह्यातील ३० हजारावर निराधारांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. उतार वयात मिळणारे तुटपुंजे मानधन सुद्धा वेळेवर मिळत नसल्याने निराधारांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

उतार वयात निराधारांची होणारी होरपळ थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी संजय गांधी निराधार याेजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन याेजना सुरू केली आहे.

याेजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना शासनामार्फत पेंशन (मानधन) देण्यात येते. अनुदानाची रकम लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे (डीबीटी) जमा करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ३० हजारावर निराधारांना पेंशन (मानधन) देण्यात येते.

परंतु जून महिन्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे निराधारांना पेंशन देण्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३० हजारावर निराधार पेंशनसाठी बॅंकांच्या चकरा मारत आहेत. आधीच तुटपुंज्या अनुदानामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या निराधार, वृद्ध व गरीबांसमोर उपजीविका प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

ताेकड्या अनुदानाने उपजीविकेचा प्रश्न
केंद्र सरकारने खासदार व राज्य सरकारने आमदारांच्या मानधनात भरीव वाढ केली आहे. तसेच सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयाेग सुद्धा लागू करण्यात आला आहे, परंतु दुसरीकडे निराधार, वृद्ध व गरीब लाभार्थ्यांना एक हजार रुपये तोकडे अनुदान देऊन शासन त्यांची थट्टाच करत आहे.

असे आहेत लाभार्थी
अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात ४ हजार ५२६, अकोला तालुक्यात ५ हजार ५३३, बार्शीटाकळीत १६०४, अकोट ६ हजार ८२१, तेल्हारा २ हजार ९२९, बाळापूर ३ हजार ३३९, पातूर १ हजार ६८४, मूर्तिजापूर ३ हजार ८३३ असे जिल्ह्यात एकूण ३० हजार २६९ लाभार्थी आहेत. संबंधितांपैकी २९ हजार १८७ लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्यात १ हजार रुपये, १०३ लाभार्थ्यांना १०३ व २५० लाभार्थ्यांना १ हजार २०० रुपये मानधन देण्यात येते. परंतु निधीची अडचण असल्याने निराधारांचे मानधन रखडले आहे.

 निराधारांना पेंशन (मानधन) देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निधीच उपलब्ध नाही. शासनाकडे निधीचा मागणी करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध होताच संबंधितांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल.
- मीरा पागोरे, 
प्रभारी अधिकारी, संजय गांधी निराधार याेजना, अकाेला
(संपादन - विवेक मेतकर)