esakal | पुलासाठी गावकऱ्यांचे नदी पात्रात बसून अन्नत्याग
sakal

बोलून बातमी शोधा

Akola News: Villagers abstain from food for the bridge

अकोट तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत पनोरीमधील पठार नदीवरील पुलामुळे तेथील जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. रुग्णांना दवाखान्यात न्यायला सुद्धा दुसरा पर्याय नाही. लोकप्रतिनिधीना वारंवार सांगूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी नदी पात्रात बसून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते.

पुलासाठी गावकऱ्यांचे नदी पात्रात बसून अन्नत्याग

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेेवा

तरोडा (जि.अकोला) ः अकोट तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत पनोरीमधील पठार नदीवरील पुलामुळे तेथील जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. रुग्णांना दवाखान्यात न्यायला सुद्धा दुसरा पर्याय नाही. लोकप्रतिनिधीना वारंवार सांगूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी नदी पात्रात बसून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते.


पनोरी येथे ता. २३ सप्टेंबरला एका प्रसूत महिलेला दवाखान्यात नेण्यासाठी नदीला पूर आल्यामुळे कावसा प्रा. आरोग्य केंद्रकडे बैलगाडीने न्यावे लागले. जर त्यावेळी महिलेचे काही झाले असते तर याला जबाबदार कोण? असा सवाल ग्रामस्थांनी विचारला आहे.

गावातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरीत बाहेर गावी जावे लागते. नदीला पूर आल्यावर विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. गावातील नदीवरील पूल लवकरात लवकर व्हावा यासाठी संपूर्ण गावकऱ्यांनी आजपासून नदीमध्ये अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.

जोपर्यंत पुलाची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय पनोरी गावकऱ्यांनी घेतला आहे. या आंदोलनात विजय दाते, गणेश बुटे, तुकाराम कडू, राहुल वानखडे, प्रवीण फुकट, प्रमोद बुटे, आदीनाथ खोबरंखडे, दयाल म्हातुरकर, हरिदास बुटे, सुरेश बुंदे, हेमंत मेतकर, दिगंबर बुंदे, ज्ञानेश्वर दाते, रोशन वानखडे, राजू राणे, कुलदीप बडदिया, राजू बुटे, शुभम बुटे आदींसह गावकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. महिलांची मोठ्यासंख्येने उपस्थिती होती.

आमदार मिटकरीच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आंंदोलन स्थळी भेट दिली. यावेली त्यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांसदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर गणोरी-पनोरी रस्त्यावरील पूल व पनोरी कावसा रस्त्याच्या बांधकामाबाबत आठवड्याभरात निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन गावकऱ्यांना दिले. त्यामुळे गावकऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)