मनपाच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सायकल खरेदीची याेजना आहे. याच विभागातील काही बेजबाबदार व निष्क्रिय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना सायकलपासून वंचित राहावे लागते.
अकोला: मनपाच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सायकल खरेदीची याेजना आहे. याच विभागातील काही बेजबाबदार व निष्क्रिय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना सायकलपासून वंचित राहावे लागते.
मनपाच्या सर्वसाधाराण सभेत सायकल खरेदीसाठी ८४ लाख पेक्षा जास्त निधीला मंजुरी देण्यात आली हाेती. त्यानंतर या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या सभेत स्थगिती देण्यात आली.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचं बियाणं करतंय दरवर्षी सहाशे कोटींची उलाढाल, महाबीजचा असा चालतो कारभार
मात्र, या विभागातील अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना सायकल खरेदीचे ताेंडी निर्देश दिले. प्राप्त निर्देशानुसार मुख्याध्यापकांनी काही पालकांजवळून सातशे ते १ हजार रुपयांपर्यंत अग्रीम रकमेची उचल करीत सायकलची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना रकम अदा केल्याचे समाेर आले.
असे फिरले आदेश
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उपायुक्त वैभव आवारे यांना चाैकशीचे निर्देश दिले हाेते. आवारे यांनी ही चाैकशी उपायुक्त पुनम कळंबे यांच्याकडे साेपवली. उपायुक्त कळंबे यांनी शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रभारी अधिकारी नंदीनी दामाेदर यांना कारणे दाखवा नाेटीस बजावत उत्तरे मागितली. विशेष म्हणजे यामध्ये मुख्याध्यापकांसह पालकांचेही जबाब नाेंदविले.
हेही वाचा - एका तासात नववधूचा केला ऑनलाईन मेकअप
आयुक्तांचा प्रश्न, लक्ष मुख्याध्यापकांच्या अहलावाकडे
सायकल खरेदीचे निर्देश नेमके काेणी दिले,असा सवाल आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मुख्याध्यापकांना उपस्थित केला. यांसदर्भात स्वयंस्पष्ट अहवाल साेमवारी प्राप्त हाेणार असल्याने या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या शासकीय योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)
