नंबर कमावला कागदावर, उभे रहावेना रस्त्यावर, स्वच्छ भारत मिशनची शोकांतिका वाचा

राम चौधरी
Saturday, 25 July 2020

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधतांना वाशीम जिल्हा राज्यात दुसरा तर अमरावती विभागात प्रथम आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशनने जाहीर केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती अतिशय दयनिय असून, शंभर टक्के लक्षांक पूर्ण केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्येक गावच्या रस्त्यावर हागणदारी कायम आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनेकांनी केवळ अनुदान लाटण्यापुरतेच शौचालये उभे केले असून, एकूण बांधकामापैकी ३० टक्के शौचालयाचा वापरच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासकिय अनुदान घेवून रस्त्यावर घाण करणाऱ्या नागरिकांना दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे.

वाशीम  ः स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधतांना वाशीम जिल्हा राज्यात दुसरा तर अमरावती विभागात प्रथम आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशनने जाहीर केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती अतिशय दयनिय असून, शंभर टक्के लक्षांक पूर्ण केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्येक गावच्या रस्त्यावर हागणदारी कायम आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनेकांनी केवळ अनुदान लाटण्यापुरतेच शौचालये उभे केले असून, एकूण बांधकामापैकी ३० टक्के शौचालयाचा वापरच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासकिय अनुदान घेवून रस्त्यावर घाण करणाऱ्या नागरिकांना दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे.

वाशीम जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गतवर्षी २० हजार ४४१ शौचालयाचे लक्ष होते. जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत हे लक्ष पूर्ण करण्यात आले.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार मिना यांनी या संदर्भात ग्रामसेवकांच्या स्वतंत्र बैठका घेवून तालुकास्तरावर निधी वितरणाचे आदेश दिलेत. त्यामुळे कामात गत निर्माण होवून लक्षांक पूर्ण झाला. प्रत्यक्षात मात्र ग्रामसेवकांच्या बैठका घेवूनही अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी केवळ अनुदानापुरते शौचालय उभे करण्याचे काम केले. एकूण तयार शौचालयापैकी ३० टक्के शौचालये वापरात नसल्याने जिल्हयातील प्रत्येक गावाचे रस्ते घाणीने बरबटलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठस्तरावरील कामाला गती मिळाली असली तरी ग्राम पंचायत पातळीवर ग्रामसेवक, सरपंच यांच्या दुर्लक्षाने गावे घाण झाली आहेत.

अनुदान लाटणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची
शासनाचे १५ हजार रूपयाचे अनुदान घेवून अनेकांनी सिमेंटच्या विटा आणून केवळ शौचालयाचे भांडे बसविले. अनेक ठिकाणी शौचालयाचे खड्डेही गायब आहेत. अनुदान मिळाल्यानंतर या शौचालयाचा वापर सरपण ठेवण्यासाठी होत आहे, ही बाब ग्रामसेवक व सरपंचानाही माहिती असतांना वरिष्ठस्तरावर अहवाल देतांना काही शौचालये नादुरूस्त असल्याची चुकीची माहिती मुख्यकार्यकारी अधिकार्‍यापर्यंत दिली जाते. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी एकदा बाबीची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. शौचालयाचे अनुदान घेवूनही शौचालय न वापरता रस्त्यावर घाण करणार्‍या विरोधात शासनाची फसवणूक करण्याचा गुन्हा नोंदविण्याची गरज आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशनच्या भरारी पथकाचे पुन्हा गठन करण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागामध्ये रोहयोअंतर्गत बनविलेले काही शौचालय नादुरूस्त झाले आहेत. ते दुरूस्त करण्यासंदर्भात कारवाई सुरू आहे. याउपरही शौचालय बांधून कोणी त्याचा वापर न करता रस्त्यावर घाण करीत असेल तर अश्या नागरिकांच्या विरोधात नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
- दिपककुमार मिना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.वाशीम

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola Washim Number Earned on Paper, Don't Stand on the Road, Read the Tragedy of Swachh Bharat Mission