सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; निवडणुकीचा चेंडू आता आयोगाच्या कोर्टात

वाशीम ः जिल्हा परिषदेच्या पोट निवडणुकीची प्रक्रिया एकीकडे सुरू झाली असतानाच राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या व इतर याचिकांवर मंगळवारी (ता.६) सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविला आहे. कोविडची परिस्थीती पाहून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असून, आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाने याआधीच राज्य सरकारची विनंती फेटाळून लावत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामुळे आता निवडणूक होणार अशी चर्चा आहे. (Attention to the decision of the Election Commission in the Zilla Parishad by-election)

इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण ५० टक्केच्यावर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ता. ४ मार्च रोजी ऐतिहासिक निकाल देत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे आदेश बजावले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पोट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमात नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती,

मात्र याआधीच राज्य सरकारने कोविड काळात निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या संदर्भात इतरही याचिका दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकावर निर्णय देत निवडणूक आयोगाने परिस्थीती पाहून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाने आता निवडणुकीचा फैसला निवडणूक आयोगालाच घ्यावा लागणार आहे. या निकालाने निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील १४ जिल्हा परिषद गट व २७ पंचायत समिती गणात निवडणूक होणार आहे. नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले आहेत. राजकीय जाणकारांकडून निवडणूक होणारच असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे, मात्र राज्य सरकारने याआधीही निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. निवडणूक बंदोबस्त व इतर कारणासाठी लागणारे मनुष्यबळ कोविड काळात कसे उपलब्ध करता येईल? याबाबत पत्रात अनेक बाबी नमुद केल्या होत्या, मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. आता न्यायालयाच्या आदेशावर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेत बदल होणार नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेला पुरक असल्याने निवडणूक अटळ ठरण्याची शक्यता आहे.

Attention to the decision of the Election Commission in the Zilla Parishad by-election