अकोला : सत्ताधाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या (Akola Zilla Parishad) सभापती निवडीच्या सभेच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी वंचित समर्थित अपक्ष सदस्या नीता गवई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या दालनात मंगळवारी (ता. २१) अंतिम सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सदर प्रकरण आदेशासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तर सर्वसाधारण सभेच्या मुद्द्यावर शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ जानेवारी २०२० रोजी होणार आहे. त्यामुळे सभापती निवडीच्या मुद्द्यावरील याचिकेवर विभागीय आयुक्त काय निर्णय देतात, याकडे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या दाेन सभापतिपदाच्या निवडणुकीत वंचितचा पराभव करत विरोधकांनी बाजी मारली हाेती. महिला बाल कल्याण सभापतीच्या निवडणुकीत स्फूर्ती गावंडे तर, विषय समिती सभापतिपदासाठी सम्राट डाेंगरदिवे यांची अविराेध निवड झाली हाेती. दरम्यान निवडणूक प्रक्रियेसाठी पार पडलेल्या विशेष सभेला वंचित समर्थित अपक्ष सदस्या नीता गवई यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी दोन वेळा विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. २१) अंतिम सुनावणी झाली.

यावेळी दोन्ही बाजूच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला. त्यामुळे या प्रकरणी आता विभागीय आयुक्त निकाल देणार आहे. सदर विषयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या राजश्री शाहू महाराज सभागृहात २० डिसेंबर राेजीच्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस वेळेवर न मिळाल्याने शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवल ४ जानेवारी २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सभापती पदाचा याचिकेवरील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी अपक्ष सदस्या नीता गवई यांच्या वतीने ॲड. संतोष रहाटे व ॲड. विनीत शिरसाट यांनी बाजू मांडली, तर विरोधकाच्या वतीने ॲड. देवदत्त गावंडे यांनी युक्तीवाद केला.

दोन्ही सभापतींची उपस्थिती

सभापती पदाच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी (ता. २१) विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीला विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे व महिला व बाल कल्याण समिती सभापती स्फूर्ती गावंडे आणि शिवसेनेचे जि.प. सदस्य गोपाल दातकर यांची उपस्थिती होती.

पुढील आठवड्यात निकाल

सभापती निवडीच्या विषयी दाखल याचिकेवर मंगळवारी (ता. २१) विभागीय आयुक्तांकडे दोन्ही बाजूंनी जोरदार सुनावणी झाली. सदर विषयावर जिल्हा परिषदेचे राजकारण तापलेले असल्याने याकडे सत्ताधारी, विरोधक व इतरांचे लक्ष लागले आहे. याविषयाचा निकाल पुढील आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे.