अकोल्यात नागरिकांनीच ‘स्वयंस्फूर्त’ नाकारला जनता कर्फ्यू

अकोला : कोरोना विषाणू कोविड-19 च्या संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या अकोल्यात वाढत आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी जनता कर्फ्यूची संकल्पना लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्र्यांनी मांडली होती. मात्र प्रशासनासोबत समन्वय नसल्याने या स्वयंस्फूर्त जनता कर्फ्यूला नागरिकांनी नाकारले आणि अकोल्याचे स्थानिक आमदारांसह पालकमंत्री बच्चू कडू यांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. 

अकोला महानगरापालिकेच्या हद्दीत कोरोना विषाणू संसर्ग नियंत्रणासाठी 1 ते 6 जूनपर्यंत सहा दिवस जनता कर्फ्यूची घोषणा पालकमंत्र्यांनी अकोला येथे लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत केली होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतानाही त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव जनता कर्फ्यू सहा दिवस पाळणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र यातील तांत्रिक बाजूचा विचारच झाला नाही. मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय कोरोना विषाणू संचारबंदीत बदल करण्याचा अधिकारी  कुणालाही नाही. त्यामुळे जनता कर्फ्यूच्या मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांकडे पत्र पाठविले. जनता कर्फ्यूचा दिवस उजाडला तरी मुख्य सचिवांनी संचारबंदीत बदल करण्यासंदर्भात मान्यता दिली नाही. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर जनता कर्फ्यू लागू करणे अश्‍यक झाले. पालकमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर जनता कर्फ्यू लागू न करण्याच्या निर्णयाने तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. त्यामुळे जनता कर्फ्यूला ‘स्वयंस्फूर्त’चे लेबल लावण्याचा प्रयत्न झाला. लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीने पालमकमंत्र्यांनी जनतेला आवाहन केले. मात्र आधीच दोन-अडीच महिन्याच्या संचारबंदीने त्रस्त अकोलेकरांनी स्वयंस्फूर्तीने पहिल्याच दिवशी जनता कर्फ्यू नाकारल्याचे चित्र अकोला शहरात बघावयास मिळाले. 

काय बंद ठेवावे, सारेच सुरू!
जिल्हा प्रशासनाकडून 21 मे रोजी जाहीर केलेल्या आदेशाप्रमाणे जीवानवश्‍यक वस्तूंची दुकाने सुरू ठेवण्यात आली. जनता कर्फ्यूच्या घोषणेत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्यवय नसल्याचे दिसून आल्याने काय बंद ठेवावे, याबाबत जनताच संभ्रमात होती. अखेर सारेच सुरू राहिले आणि रस्त्यावरील गर्दीही कायम होती. 

हेही बघा ः अकोल्यात नागरिकांनी कसा नाकारला जनता कर्फ्यू

केविलवाना आटापिटा
जनता कर्फ्यूबाबत पालकमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनही अडचणीत आले. मुख्य सचिवांनी मान्यता न दिल्याने सर्वांवरच तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. त्यामुळे जनता कर्फ्यूला स्वयंस्फूर्ततेचे लेबल लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीसह भावनिक आवाहन करणारे पत्र स्थानिक स्तरावर रविवारी प्रसिद्धीस देण्यात आले. यातून लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाचा केविलवाना आटापिटा दिसून आला.  

        
जनता कर्फ्यूत मर्जीही जनतेचीच
गेले चार दिवसांपासून जनता कर्फ्यू अकोल्यात सक्तीने पाळून घेतला जाईल का, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. मात्र जनता कर्फ्यू प्रशासनाकडून जनतेवरच सोडून देण्यात आल्याने नागरिकांनीही त्यांच्या मर्जीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावून नेहमी प्रमाणे व्यवहार सुरू ठेवले.