अकोला : जिल्हा परिषद गुरुजींच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा!

अकोला : जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील मराठी व उर्दू माध्यमाच्या बिंदूनामावलीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाने गत आठवड्यात मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्हा परिषदमध्ये अनेक वर्षांपासून शिक्षण विभागात बिंदूनामावली रखडली हाेती. काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने बिंदुनामावलीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासकक्षाला सादर केला हाेता. मात्र कक्षाने प्रस्तावात त्रुटी काढल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने मराठी माध्यमाच्या २३ आणि उर्दू माध्यमाच्या नऊ शिक्षकांच्या बडतर्फीचे आदेश तयार केले हाेते. त्यापैकी २० शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे व ११ शिक्षकांना मूळ जिल्हा परिषदकडे परत पाठवण्याच्या आदेशावर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. रामामूर्ति यांनी स्वाक्षरी केली होती. बडतर्फ करण्यात आलेल्या शिक्षकांपैकी नऊ शिक्षक हे उर्दू तर इतर ११ शिक्षक हे मराठी माध्यमाचे होते. दरम्यान नंतरच्या काळात सुद्धा शिक्षण विभागातील मराठी व उर्दू माध्यमाची बिंदूनामावली मंजूर करण्यास अडचणी येत होत्या. सदर अडचणींवर मात करत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने बिंदूनामवलीचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन विभागीय आयुक्तांकडे सादर केल्यामुळे त्यास आता मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना पदोन्नतीसह इतर शासकीय लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘प्रहार’च्या पाठपुराव्याला यश

जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यांच्या प्रहार शिक्षक संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्याने शिक्षण विभागाची बिंदूनामावली मंजूर झाली आहे, असा दावा प्रहार शिक्षक संघटनेने केला आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष मंगेश टिकार यांच्या नेतृत्वाखाली सतत पाठपुरावा केला. धरणे आंदोलन, रक्तदान सुद्धा केले. त्याला यश प्राप्त होऊन अखेर शिक्षक संवर्गाच्या बिंदुनामावलीला मंजुरी मिळाली, असा दावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार

शिक्षण विभागाची बिंदूनामावली आतापर्यंत मंजूर न झाल्याने गत दहा वर्षांपासून शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित होते. त्यासोबतच शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यांना आता न्याय मिळणार आहे. शिवाय जिल्ह्यात शिक्षकांची दोनशेच्यावर पदे रिक्त असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कमी होणार आहे.!