Akola News : याद्या अपलोडिंगमध्ये हलगर्जी; दोषींवर कारवाई करा - विखे पाटील

Akola News: जिल्ह्यात जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मदतीसाठी अद्याप शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या नाहीत. दोन लाख नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी ६९ हजार ९७७ याद्यांचे अपलोडिंग अद्याप बाकी

असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना मदत न मिळणे बाब गंभीर असून तहसीलदारांकडून खुलासा मागवून ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या कामात हलगर्जीपणा केला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २९) दिले.

राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवार (ता.२९) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात महसूल विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार रणधीर सावरकर यांनी जुलै महिन्यात अतिवृष्टीच्या याद्या अपलोड करण्यात दिरंगाई होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला.

त्यावर पातूर तहसीलदार यांनी कृषी सेवक संघटनांनी याद्या अपलोड करण्यास विरोध दर्शविल्याचे स्पष्ट केले. रणधीर सावरकर यांनी देखील कर्मचारी काम कसे करीत नाहीत हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे या मुद्द्यावर कर्मचाऱ्यांकडून निष्काळजी झाली असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देशित केले.

बैठकीला आमदार वसंत खंडेलवाल, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरीश पिंपळे, आ. प्रकाश भारसाकळे, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि.प. सीईओ बी.वैष्णवी, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, डीपीओ जी.के. शास्त्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील आदी उपस्थित होते.

प्रोत्साहन अनुदानाचे प्रकरण निकाली काढा

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील २० हजार ४११ शेतकऱ्यांच्या खातात ८९ कोटी आठ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

३५ हजार ६२७ शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना २६ जानेवारी पूर्वी अनुदान मिळाले पाहिजे या संदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत एका शेतकऱ्याने ही मदत मिळाले नसल्याचे सांगितल्याने पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले.

वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीस विलंब

राज्यात महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी नवीन वाळू धोरणा आणले. मात्र अकोला जिल्ह्यात वाळू धोरणाची प्रभाविपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत आमदार हरीश पिंपळे यांनी बैठकीत व्यक्त केली.

शिवाय जे वाळू डेपो कंत्राटदारांनी घेतले आहे. त्यांना जीएसटी संदर्भात निविदेत नमूद न केल्याने यासंदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे मत त्यांनी मांडले. त्यावर पालकमंत्री यांनी संबंधित कंत्राटदारांची बैठक घेवून खुलासा करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पोलिस संरक्षणात अतिक्रमण काढा

जिल्ह्यात शेत रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्याने पानंद रस्त्याची मोहीम थंडावलेली आहे. हजारो शेतकऱ्यांच्या यासंदर्भात तक्रारी आहेत. अतिक्रमण काढायला पोलिस संरक्षणाची गरज असते मात्र एसपी कार्यालयात यासंदर्भात फाईल प्रलंबित राहत असल्याने प्रकरण निकाली लागत नाही. त्यामुळे यापुढे हे सर्व प्रकरण पीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले. या बाबत आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

पानपिंपरीच्‍या संदर्भात प्रस्ताव पाठवा

अवकाळी पावसाने अकोट व तेल्हारा तालुक्यात पानपिंपरी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र या पिकाला पीक विमा लागू नाही, शिवाय सात बाऱ्यावर देखील पिकांची नोंद नाही. त्यामुळे हे पीक घेणारा शेतकरी संकटात असल्याचा मुद्दा आमदार भारसाकळे यांनी उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षकांना पानपिंपरीचा समावेश पिक विम्यात करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले.