अकोला : जुन्या इमारतींच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’कडे दुर्लक्ष

अकोला : महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण गेले तीन-चार वर्षांपासून करण्यात आले नाही. त्यामुळे जीर्ण इमारतीचा प्रश्न यावर्षीच्या पावसाळ्यात गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेले दोन वर्षांत शहरातील जीर्ण इमारती कोसळून अपघात झाल्याचे अनेक प्रकार घडले असतानाही जीर्ण इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटकडे मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम २६५ (अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरू होऊन ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे, अशा इमारतींचे महानगरपालिकेकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम अभियंत्याकडून किंवा संरचना अभियंत्याकडून संरचना परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिटकडे) करून घेणे अनिवार्य आहे. ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ हा इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशतः) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजावयाचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारशी केलेली दुरूस्तीची कामे पूर्ण झाल्याचे व ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र महानगरपालिकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे. याप्रकारे संरचना परीक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व जी संस्था, मालक, भोगवटादार पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील त्यांना दंड ठोठविण्याची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३९८ (अ) खाली अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल संबंधित विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी आणि सहाय्यक संचालक नगररचना, अकोला महानगरपालिका यांचेकडे सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, अकोला शहरात सन २०१८ पूर्वी धोकादायक इमरातींचा सर्व्हे झाला होता. त्यानंतरचा अहवालाच मनपाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब पुढे आली आहे.

पावसळ्यापूर्वी होईल का कार्यवाही?

यावर्षी मॉन्सूनपूर्व कामे करून घेण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडे तब्बत दोन महिने आहेत. या दोन महिन्यांमध्ये नाले सपाईसोबतच शहरातील धोकादायक इमरातीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटकरून घेत आवश्यक त्या इमारती खाली करण्याची कार्यवाही मनपा प्रशासनाकडून होईल का, असा प्रश्र नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

जिवित हानीसाठी कोण जबाबदार?

धोकादायक झालेल्या इमारतीचा, घराचा वापर केल्यामुळे जिवित व वित्त हानी होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी धोकादायक इमारतींचा, घरांचा रहिवास, वापर तत्काळ थांबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मनपाकडून या अशा इमारतींना दरवर्षी नोटीसही बजाविण्यात येतात. मात्र, जुन्य सर्व्हेच्या आधारावरच या नोटीस दिल्या जात आहे. धोकादायक इमारती खाली करून घेण्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.

शहरात ३०० च्या वर धोकादायक इमारती

अकोला शहरातील चोरही झोनमध्ये २९६ धोकादायक इमराती असल्याची नोंद चार वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षणातून करण्यात आली होती. त्यात एकट्या उत्तर झोनमध्ये १७० इमारती धोकादायक असून, ३७ पेक्षा अधिक अती जीर्ण इमरातींचाही त्यात समावेश आहे.

दरवर्षी इमारती कोसळण्याच्या घटना

अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील जीर्ण इमराती कोसळून झालेल्या घटनांमध्ये नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यात उत्तर झोनमधील बहुतांश इमरती आहेत. दरवर्षी जीर्ण इमराती कोसळण्याच्या घटना घडत असतानाही प्रशासनाकडून अशा इमारती खाली करून घेत त्या पाडण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.