निकृष्ट दर्जाच्या कामावर आमदाराची धडक; निधी पूर्ण, अनेक कामे नियमबाह्य

वाशीम : आकांक्षीत जिल्हा असलेल्या वाशीम जिल्ह्यात विविध विकास कामासाठी मिळालेला निधी राजकीय छत्रछायेत फोफावलेल्या कंत्राटदारीने स्वहा करणे सुरू केले आहे. झाकलवाडी येथे सुरू असलेल्या डांबरीकरण कामावर आमदार लखन मलिक यांनीच पाहणी केल्याने अभियंत्याच्या समोर या विकासकामाचा पंचनामा झाला आहे.

दोन वर्ष कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विकास कामांना ब्रेक लागला होता. मात्र यावर्षी जिल्ह्यातील विकासकामांवर शासनाने निधीची बरसात केली आहे. पोच रस्ते अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना निधी मंजुर झाला आहे.

यामध्ये जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सर्वाधिक निधी उपलब्ध झाला आहे. निधी आला मात्र राजाश्रयातील कंत्राटदारांसाठी निविदा मॅनेज करून आपल्याच चेल्याचपाट्यांना ही कामे वाटली गेली. यामध्ये कंत्राटदार एक काम करणारा राजकीय कार्यकर्ता हीच परिस्थिती संपूर्ण जिल्हाभर आहे. यामध्ये संबंधित राजकीय व्यक्तिलाही भरघोस कमीशन मिळाल्याची चर्चा आहे.

प्रत्यक्ष कामावर पन्नास टक्केही निधी वापरला जात नाही. डांबररोड एका वर्षात खड्ड्यात जातो तर क्राॅक्रीट रोड पंधरा दिवसात वाहून जातो. संबंधित देखरेख करणारी यंत्रणा राजकीय दवाबात तरी कधी टक्केवारीत चुप बसत असल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांचा बोजवारा उडाला आहे. झाकलवाडी येथे डांबरीकरण सुरू आहे, हे डांबरीकरणाचे काम निकृष्ट होत असल्याच्या तक्रारी गावकऱ्यांनी अनेक वेळा केल्या, मात्र कार्यान्वन यंत्रणाच मुकबधीर झाली आहे. याबाबत दखल घेतली जात नसल्याने नागरिकांनी आमदार लखन मलिक यांच्याकडे तक्रार केली होती.

या तक्रारीची दखल घेत आमदार लखन मलिक यांनी झाकलवाडी येथे भेट दिली असता मातीवर चार इंचाचा काळा गिट्टीमिश्रीत थर टाकून काम उरकल्या गेल्याची बाब समोर आली. हाताने डांबर निघत असताना उपस्थित अधिकारी सारवासारव करीत होते. निकृष्ट दर्जाचे काम पाहून आमदार लखन मलिक यांनी अभियंत्यांना जाब विचारला व सबंधित काम दर्जेदार करून सबंधित कंत्राटदारावर व सबंधित अधिकार्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आमदार लखन मलिक यांनी भेट दिलेल्या झाकलवाडीसारखीच इतरही विकासकामांना कमिनशनबाजीची वाळवी लागली आहे.

जनसुविधा व वित्तआयोग ठरलेत कुरण

जिल्हा परिषदेमार्फत जनसुविधा व वित्त आयोगाच्या कामाचे कार्यान्वयन केले जाते. ही कामे राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या चेल्याचपाट्यांना दिली जातात. यामध्ये कमीशन बक्कळ मिळत असल्याने राजकीय पदाधिकारी ही कंत्राटदारी पोसण्याचे कंत्राट घेत असल्याचे चित्र आहे.