अकोला जिल्ह्यातीन नऊ वाळू घाटांचा चौथ्यांदा ई-लिलाव

अकोला : जिल्ह्यातील लिलाव योग्य ३० वाळू घाटांपैकी आतापर्यंत तीन लिलावांद्वारे २१ वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला आहे. परंतु ९ वाळू घाटांसाठी कंत्राटदारांनी बोली न लावल्याने संबंधित वाळू घाटांचा चौथ्यांदा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली असून १५ मार्च रोजी कंत्राटदार प्रत्यक्ष ई-लिलावात भाग घेतील. सदर वाळू घाटांपासून जिल्हा प्रशासनाला २ कोटी १६ लाख ६० हजार ४०० रुपयांपेक्षा अधिकचा महसूल अपेक्षित आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नवीन वाळू निर्गती सुधारित धाेरण जाहीर केले आहे. धाेरणानुसार वाळू गटास पर्यावरण अनुमती देण्यापूर्वी खाणकाम आराखडा (माईनिंग प्लान) तयार करण्याचा निकष लावण्यात आला आहे. त्याबराेबरच २२ डिसेंबर २०१७ राेजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुद्धा या संबंधी आदेश दिले होते. त्यामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी जिल्ह्यातील लिलाव याेग्य वाळू घाटांचा खाणकाम आराखडा तयार करून वाळू घाटांच्या लिलावाच्या ई-लिलावासाठीची प्रक्रिया पार पाडली.

प्रक्रियेअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिलाव योग्य वाळू घाटांसाठी पर्यावरण विषयक जनसुनावणी सुद्धा घेण्यात आली. त्यामध्ये एकही आक्षेप न मिळाल्याने जिल्हा खनिकर्म विभागाने वाळू घाटांच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया राबविली. सदर प्रक्रिया तीन वेळा राबवल्यानंतर अनुक्रमे १८, दोन व एकाच वाळू घाटाचा ई-लिलाव होऊ शकला. उर्वरित ९ वाळू घाटांचा ई-लिलाव न झाल्या त्यासाठी चौथ्यांदा ई-लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

या वाळू घाटांसाठी लागणार बोली!

दहिहांडा, भोड, पिलकवाडी, मांजरी (कंचनपूर), लाखपूरी १, लाखपूरी २ व खापरवाडा ३ खापरवाडा ३, भटोरी व ताकवाडा या वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे.