आरक्षणाची मर्यादा निघेपर्यंत ओबीसींना आरक्षण अशक्य : प्रा. ओहोळ

वाशीम : ओबीसी प्रवर्गाची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींच्या आरक्षणाची सुप्रिम कोर्टाने घालून दिलेली आणि घटनाबाह्य असलेली पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढल्याशिवाय समस्त ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणातील आरक्षण मिळणे अशक्य असल्याचे रोखठोक प्रतिपादन राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रचारक प्रा. डी. आर. ओहोळ यांनी व्यक्त केले. स्थानिक स्वागत लॉन येथे ओबीसींच्या जनजागृतीसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या वतीने एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिराच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

देशात ओबीसींच्या ३,७४३ जाती तर महाराष्ट्रात ३३२ आणि वाशीम जिल्ह्यात ५७ जाती आढळतात. यापैकी कुणबी, माळी, तेलीसह या प्रवर्गातील १७ जातींपर्यंत जिल्ह्यातील कार्यकर्ते पोहोचल्याने या मंडळीचा प्रामुख्याने प्रशिक्षण शिबिरात आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुविध सत्ताधारींनी ओबीसींची जनगणनेच्या मुद्याला बगल देण्यासाठी नानाविध बाबी समोर आणून ओबीसींच्या जनगणनेला मुद्दाम बगल देण्याचे कटकारस्थान कसे रचले? याची पोलखोल प्रा. ओहोळ यांनी केली.

ओबीसींमध्ये जाणीव जागृती व प्रबोधन अभियानांतर्गत हे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. शिबिराचे उद्‍घाटन अमरावती शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ॲड. किरणराव सरनाईक यांनी केले. यावेळी त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी ओबीसींनी संघटनात्मक संघर्ष करण्याची गरज व्यक्त केली. प्रास्ताविक डॉ. रवी जाधव यांनी केले. सूत्रसंचालन गजानन धामणे यांनी केले तर, आभार मोर्चाचे मुख्य संयोजक सीताराम वाशीमकर यांनी मानले.

जनगणनेसाठी जनआंदोनल उभारा

ओबीसींनो आपली जातवार जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसींना लोकसंख्यांच्या प्रमाणात आरक्षण कसे मिळणार ? जर याप्रमाणात आरक्षणच नाही तर, तेवढा ओबीसी आरक्षित कोटा कसा येणार? आणि जर कोटाच नाही तर, राखीव जागा आणि विकासनिधी कसा मिळणार ? असे, अनेक प्रश्न उपस्थित करून ओबीसींच्या डोळ्यांवरची झापड त्यांनी उडविली. महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधकी विचारांचा आधार घेत कँडरबेस लोक खरं बोलणारे असावे. नुसत् बरं! बरं!! करणारे नसावेत. तर्कसंगत विचार करावा आणि आता ओबीसींनी ओबीसींची जनगणना होण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्याचे आवाहनही प्रा. ओहोळ यांनी केले.

त्या - त्या प्रवर्गाला आरक्षण बहाल करा

संसदेत असलेल्यापैंकी दोनशे खासदार हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. त्यांनी एकजुटीने जनगणनेच्या विषयावर संसद बंद पाडली तर, ओबीसी जनगणना मार्गी लागू शकते. संविधानापूर्वी संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांचे उदाहरण देवून आरक्षणाचे महत्त्व प्रा. ओहोड यांनी विशद केले आणि आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांवरून शंभर टक्क्यांवर न्यावी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या- त्या प्रवर्गाला आरक्षण बहाल करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले. ओबीसीच्या अधोगतीची कारणे देताना त्यांनी जातीव्यवस्थेची उतरंड समजावून सांगितली आणि या ब्राह्मणी व्यवस्थेने त्यांच्या दृष्टीने शुद्र म्हणजेच ओबीसींवर कसा अन्याय केला ? याबाबत उदाहरणे दिली.

कोणाचेही सरकार असो, आरक्षण शक्य नाही

देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असलेले पाचही पक्ष म्हणजेच काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांवर ब्राह्मणांचीच पकड असल्याचे सांगून देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी, ओबीसींना न्याय मिळणे अश्यक्य असल्याचे प्रा. ओहोड यांनी म्हटले. त्यामुळे ओबीसींना आपले हक्क अधिकार मिळण्यासाठी जनआंदोलन हाच एकमेव पर्याय निवडून त्यादृष्टीने समस्त ओबीसींनी एकजूट व्हावे असे, आवाहन त्यांनी केले.