RTE Admission : प्रवेश प्रक्रियेला विलंबाचे ग्रहण; आरटीई प्रवेशाचा मुहूर्त कधी? पालकांचा जीव टांगणीला

अकोला : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत जिल्ह्यातील गरीब घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळावा यासाठी शाळा स्तरावर नोंदणीची प्रक्रिया ४ मार्च पासून सुरु झाली. खासगी व सरकारी शाळांनी मुदतीत नोंदणी करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले होते.

त्यानुसार जिल्ह्यातील एक हजार २१४ शाळांनी नोंदणी केली आहे. परंतु शासन स्तरावरून अद्याप प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात न केल्याने आरटीई प्रवेशाला विलंबाचे ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे. या विलंबामुळे पालकांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २०१९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला, मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

त्याअंतर्गत समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले पालक जास्त प्रवेश शुल्क असलेल्या शाळांमधून आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते;

मात्र आरटीईमुळे अशा पालकांचे त्यांच्या मुलांना खासगी शाळांमधून शिकवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. दरम्यान यंदा शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशाच्या प्रक्रियेला तब्‍बल दोन महिने विलंबाने प्रारंभ झाला आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करिता महानगर पालिका शाळा, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद, स्वयंअर्थसहाय्यित, जिल्हा परिषद शासकीय, खासगी अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, पोलिस कल्याणकारी,

विनाअनुदानित अशा आरटीईअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांना नोंदणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. परंतु यंदा मात्र शासनाने आरटीई प्रवेशासाठी सरकारी शाळांनाही पात्र ठरवल्याने राज्यभरात शाळा नोंदणीचीच लगबग सुरू आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश लांबले असून पालकांची चिंता वाढली आहे.

नव्या अटीमुळे पालकांमध्ये निरूत्साह

आर्थिक दुर्बल, गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देत त्याचे शुल्क हे शासनाकडून दिले जाते. खासगी शाळांमध्येच आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के जागांवर मुला-मुलींना प्रवेश देण्यात येत होता.

परंतु आता शिक्षण विभागाने सरकारी तसेच अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात येणाऱ्या शाळांना यातून वगळले आहे. म्हणजे या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा लागणार असल्याने खासगी शाळांसह सरकारी शाळांना देखील यात समाविष्ट केले आहे.

त्यामुळे पुन्हा एकदा बालकांच्या सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आता सरकारी, अनुदानित शाळांमध्येच बहुतांशी मुलांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पालकांमध्ये चिंता आहे.