Telhara Crop Damage : शेतकऱ्यांच्या हातात उरली फक्त करपलेली पिके; तेल्हाऱ्यात ४५ दिवस आभाळ कोरडे; मजुराच्या हाताला काम नाही

तेल्हारा : एक-दोन आठवडे नव्हे, तब्बल ४५ दिवसांपासून पावसाने पाठ फिरवल्याने तेल्हारा तालुक्यात खरीप हंगामाची अक्षरशः कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी हजारो रुपये खर्च करून उभे केलेले पीक आता डोळ्यांसमोर सुकत आहे. विशेषतः सोयाबीनची अवस्था गंभीर असून अनेक शेतांमध्ये शेंगाच लागलेल्या नाहीत; ज्या शेंगा लागल्या, त्यातही दाणे भरलेले नाही, तूर कपाशी चे पिकेही सुकण्याच्या मार्गांवर आहेत त्यामुळे उत्पादनाचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

तालुका कृषी विभागाच्या सन २०२६-२७ अंतिम खरीप पीक पेरणी अहवालानुसार तालुक्यात सोयाबीनचे क्षेत्र सुमारे १६ हजार ४८३ हेक्टर, तर कापसाचे क्षेत्र सुमारे २२ हजार २०४ हेक्टर आहे. तुरीचे क्षेत्रही मोठे आहे. तेल्हारा, माळेगाव, आडगाव, पंचगव्हाण, हिवरखेड आणि पाथर्डी या सहा महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित याच खरीपावर अवलंबून आहे. मात्र निर्णायक टप्प्यातच पावसाने दगा दिल्याने शेतकऱ्यांसमोर ‘उत्पन्न की नुकसान?’ असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

सोयाबीनला शेंगा लागण्याच्या आणि दाणे भरण्याच्या काळात जमिनीत ओलावा नसल्याने पिकाची वाढ खुंटली आहे. पेरणीपासून मशागत, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीवर खर्च केलेला पैसा उत्पादनाअभावी वाया जाण्याची भीती आहे.

सोयाबीनच्या उत्पन्नातून दसरा-दिवाळीचा खर्च, कर्जफेड आणि पुढील हंगामाचे नियोजन करण्याचे शेतकऱ्यांचे गणित असते. यंदा मात्र पीक उभे असूनही उत्पन्नाची खात्री नसल्याने सणासुदीपूर्वीच आर्थिक संकटाची चाहूल लागली आहे. शेतकरी संकटात असल्याने मजुरांच्याही चुलीवर परिणाम झाला आहे शेतीची कामे ठप्प झाल्याने शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे.

मजुरी बंद झाली की ग्रामीण बाजारपेठेतील पैसा फिरणेही थांबते. त्याचा परिणाम तेल्हारा शहरातील व तालुक्यातील दुकाने, छोटे व्यापारी आणि सणासुदीच्या खरेदीवर जाणवू लागला आहे. शेतातील संकट आता गावाच्या वेशीबाहेर येऊन बाजारपेठेपर्यंत पोहोचले आहे.

सरकारी यंत्रणेच्या पाहणीकडे नजरा

पावसाचा प्रदीर्घ खंड आणि पिकांची गंभीर अवस्था पाहता महसूल व कृषी विभागाने मंडळनिहाय प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांची वस्तुस्थिती तातडीने नोंदविण्याची गरज आहे. केवळ कागदावरील अहवाल आणि आश्वासनांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन परिस्थितीची पाहणी होणे महत्त्वाचे आहे. पिकांचे नुकसान निश्चित झाल्यास शासनाने नियमानुसार नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि उपलब्ध अन्य मदत तातडीने देण्याची आवश्यकता आहे. कारण यावेळी प्रश्न केवळ सोयाबीनच्या उत्पादनाचा नाही; शेतकऱ्याच्या वर्षभराच्या आर्थिक गणिताचा, शेतमजुरांच्या रोजगाराचा आणि ग्रामीण बाजारपेठेच्या उलाढालीचा आहे. आभाळ कोरडे आहे; शेत कोरडे पडत आहे. आता शासनाची मदतही कागदावर कोरडी राहू नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.