आचारसंहितेचे उल्लंघन होतेय, ‘सीव्हिजिल ॲप’ वर करा तक्रार : निवडणूक आयोगाने विकसित केले मोबाईल ॲप, पहिल्या १०० मिनिटांच्या आत कारवाई

Resode News : आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास तक्रारदारास निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करायची असल्यास भारत निवडणूक आयोगाने मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. तक्रार प्राप्त होताच पहिल्या शंभर मिनिटाच्या आत कार्यवाही होणार आहे. तक्रारदारास या ॲपच्या माध्यमातून तक्रारीचा मागोवा सुद्धा घेता येणार आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका एकूण सात टप्प्यात होणार असून त्यासाठी १६ मार्च शनिवारपासून देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.

या निवडणूक कालावधीत आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्यास सर्वसामान्य मतदार नागरिकांना आता थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने ‘सीव्हिजिल सिटीझन ॲप’ विकसित केले आहे. या ॲपवर दाखल होणाऱ्या तक्रारींवर पहिल्या १०० मिनिटात पहिली कारवाई केली जात आहे.

आचारसंहिता कालावधीत काय करावे आणि काय करू नये, याविषयी निवडणूक उमेदवार, प्रशासन आणि राजकीय पक्षांना माहिती दिली जाते. पण, काहीवेळेला या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होते. त्याची तक्रार करणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले आहे.

आचारसंहिता उल्लंघनाची तक्रार किंवा माहिती निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने ‘सीव्हिजिल ॲप’ विकसित केले आहे. या मोबाईल ॲपद्वारे मतदारांना आता थेट आयोगाकडे तक्रार करता येणार आहे. या सीव्हिजिल ॲपवर तक्रार प्राप्त होताच तातडीने त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार आहे.

हे सीव्हिजिल ॲप अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. उल्लंघनाची तक्रार करण्यासाठी, वापरकर्त्यांनी फक्त ॲप उघडणे, उल्लंघनाचा प्रकार निवडणे आणि घटनेचे तपशिल, स्थान, वेळ आणि छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ प्रदान करणे आवश्यक आहे. ॲप वापरकर्त्यांना त्यांच्या तक्रारीच्या प्रगतीचा मागोवा घेता येणार आहे.

ॲपची वैशिष्ट्ये

सीव्हिजिल ॲप हा वापरकर्त्यांना आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची तक्रार करण्याची अनुमती देतो. नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो. उल्लंघनाचे स्थान ट्रॅक करण्यासाठी जीपीएस वापरतो. वापरकर्त्यांना केवळ थेट घटना चित्रित करण्याची अनुमती देतो. तक्रारीच्या प्रगतीचा मागोवा घेतो असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे.