जिल्हा परिषद निवडणूक; ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम
वाशीम ः जिल्हा परिषदेच्या १४ रिक्त जागांची पोट निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राजकीय पक्ष वेगवेगळी मते व्यक्त करीत असल्याने अजूनही निवडणुकीबाबत अनिश्चितेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Zilla Parishad elections; OBC reservation remains bitter)
जिल्हा परिषदेतील इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ता.४ मार्चच्या आदेशाने रद्दबातल ठरविल्याने वाशीम जिल्हा परिषदेतील इतर मागास प्रवर्गातील १४ सदस्य अपात्र घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या, या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात टिकल्या नाहीत. न्यायालयाने या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. सोमवारी (ता.२९) पासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास सुरुवात झाली असली, तरी भाजप व महाविकास आघाडीने या ओबीसी आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका घेतल्याने निवडणुका होणार की, नाही याचीच सध्या जोरदार चर्चा आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत याचिका दाखल करण्याची घोषणा केल्यानंतर या चर्चेला चांगलेच पेव फुटले आहे. या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष तयारीने कामाला लागले असून, अनेक इच्छुकांनी गावात भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. निवडून येणाऱ्या सदस्याला केवळ तीन वर्षाचाच कालावधी मिळणार आहे.
लढाई होणार प्रतिष्ठेची
या पोट निवडणुकीवर जिल्हा परिषदेतील भावी राजकीय सत्तासंतुलन अवलंबून आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे. शिवसेनेचे सभापती विजय खानझोडे, शोभा गावंडे यांना पुन्हा निवडणूक रिंगणातून विजयी व्हावे लागणार आहे.
सगळेच पक्ष स्वबळावर
या पोट निवडणुकीत प्रारंभी महाविकास आघाडीबाबत चर्चा होती, मात्र शिवसेनेने स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेवाराच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने अजून कोणताही निर्णय घेतला नसून वंचित स्वबळावर लढली तर अनेकांना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
Zilla Parishad elections; OBC reservation remains bitter
हे ही वाचा
