वंचितांसाठी काढला पक्ष त्यातून सुद्धा नाही झाले वंचितांचे ‘कल्याण’

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाचा गत सहा वर्षांपासून तब्बल 43 कोटी 18 लाख 81 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. सदर निधी आता शासनाला जमा करावा लागणार आहे. त्यामुळे सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेवर दोन पेक्षा जास्त दशकांपासून सत्ता असलेल्या वंचित बहुजन आघाडी अर्थात भारिप-बमंसच्या कारभारावर यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

कोरोना विषाणूमुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने महसुलात प्रचंड घट निर्माण झाली आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी आरोग्य यंत्रणेसह इतरही बाबींवर खर्च होत आहे. याच पृष्ठभूमीवर शासनाने काही योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेश जिल्ह्यात धडकताच जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून योजना व खर्चाचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली. त्यानुसार अर्खचित निधी जमा होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या अखर्चित निधीतून शासनाला परत पाठवण्यात येणारी रक्कम जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाची सर्वाधिक आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध घटक विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये विकास कामे करण्याच्या योजनेसह विद्यार्थ्यांना 11 प्रकाराच्या शिष्यवृत्तींचेही वितरण करण्याची योजना व इतर योजनांच्या अखर्चित निधीचा समावेश आहे. 

55 कोटींवर पोहोचला आकडा
जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधीचा आकडा 55 कोटींवर पोहोचल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विविध वभागांकडे किती अखर्चित निधी आहे, हे आता 31 मेपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. यापूर्वी हा अखर्चित निधी जमा करण्याची मुदत 20 मे होती. आता जि.प. प्रशासनाकडून विविध विभागांकडे पाठ पुरावा करण्यात येत आहे. 

वर्षनिहाय अखर्चित राहिलेला निधी
सन 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या समाज कल्याण विभागाचा 43 कोटी 18 लाख 81 हजार रूपयांचा निधी खर्च झाला नाही. अखर्चित निधीमध्ये 2015-16 ते 2016-17 दरम्यान 28 कोटी 79 लाख रुपये अखर्चित राहिले. 2017-18 मध्ये 7 कोटी 40 लाख व 2018-19 मध्ये 6 कोटी 98 लाख रुपये अखर्चित राहिले. 

सुटीच्या दिवशीही कामकाज
अखर्चित निधी जमा करण्यासाठी अल्प कालावधी शिल्लक राहिल्याने शनिवारी (ता. 30) सुटीच्या दिवशीही जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरु हाेते. शनिवारी कार्यालय सुरु ठेवून निधी जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असा आदेशच मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला होता.