वर्ष अखेरीस देशाच्या इतिहासात कधीही नव्हे एवढा १०५ लाख कापूस गाठींचा शिल्लक साठा अपेक्षित आहे. कारण मागील वर्षी लॉकडाउन व अन्य कारणांमुळे मिल बंद असल्यामुळे ८० लाख गाठींचा वापर कमी झाला आणि शिल्लक साठा वाढला. हा अतिरिक्त साठा निर्यात करून बाहेर काढावाच लागेल. 

कोरोना संक्रमण काळातील सुरुवातीचे तीन-चार महिने सर्वत्र लॉकडाउन, कामगारांचे स्थलांतर आदी कारणांमुळे बहुतांश व्यवहार ठप्प झाले; परंतु शेतकरी मात्र शेतीकामात गुंतून होता. महाराष्ट्रात कापूस उत्पादकांकडे फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुमारे २०० लाख क्विंटल कापूस अविक्रीत होता. कारण डिसेंबर २०१९ नंतर भावाची पातळी ४५०० ते ४६०० रुपये प्रतिक्विंटल होती. शासकीय हमीदर ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल होते. खासगी व्यापाऱ्यांची खरेदी लॉकडाउनच्या कालावधीत जवळपास बंद होती. अशा या संक्रमणाच्या काळात कॉटर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाने हमीदराने कापूस खरेदी करून कापूस उत्पादकांना दिलासा दिला. 

केवळ पावसाच्या पाण्यावर फुलवलेली दर्जेदार शेती

या वर्षी उत्पादनात घट 
देशामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत कापसाच्या क्षेत्रात ३.३० लाख हेक्‍टरने वाढ झाली असून, ती १२६.६० लाख हेक्‍टरवरून १२९.३० लाख हेक्‍टरवर पोचली. राज्यात कापसाचे क्षेत्र १.५८ लाख हेक्‍टरने घटून ४२.२३ लाख हेक्‍टर झाले. राज्यात गुलाबी बोंड अळी व बोंड सड याचा प्रादुर्भाव झाला. सततच्या पावसामुळे शेतातील फुटलेल्या कापसाचे मोठे नुकसान झाले. बऱ्याच विभागात डिसेंबरमध्ये कापसाची झाडे काढून रब्बीमधील पिके घेण्याचे शेतकऱ्यांनी नियोजन केले. पुढील वर्षी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जानेवारीमध्ये कापूस काढून शेत रिकामे करण्यासाठी कृषी विभागाने सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात घट होणे अपेक्षित आहे. 

जागतिक बाजार
अमेरिका, ब्राझील, पाकिस्तान, भारत या प्रमुख कापूस उत्पादक देशांत उत्पादन घटल्यामुळे जागतिक कापूस उत्पादनात मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी आठ टक्के घट झाली. मागील वर्षी जागतिक उत्पादन २६.५९ दशलक्ष टन होते ते घटून या वर्षी २४.५७ दशलक्ष टन झाले आहे. त्यातच मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी चीन, भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, टर्की, व्हिएतनाम या देशांत मागणी वाढली आहे. या वर्षी जागतिक स्तरावरून १२ टक्क्यांनी मागणी वाढली आहे. ही मागणी २२.३४ दशलक्ष टनांहून वाढून २५.१९ दशलक्ष टन झाली आहे. मागणीनुसार निर्यातीमध्ये वाढ होत आहे. देशातून मागील वर्षी ५० लाख गाठी निर्यात झाल्या. या वर्षी ६० लाखांहून अधिक गाठी निर्यातीचे संकेत आहे. भारतात इतर देशांच्या तुलनेत दर कमी आहेत. वर्ष अखेरीस देशाच्या इतिहासात कधीही नव्हे एवढा १०५ लाख कापूस गाठींचा शिल्लक साठा अपेक्षित आहे. कारण मागील वर्षी लॉकडाउन व अन्य कारणांमुळे मिल बंद असल्यामुळे ८० लाख गाठींचा वापर कमी झाला आणि शिल्लक साठा वाढला. हा अतिरिक्त साठा निर्यात करून बाहेर काढावाच लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीकरिता विशेष प्रोत्साहनपर सवलत देऊन शिल्लक साठा बाहेर काढण्याचे नियोजन करावे. 

शेती व्यवस्थापनामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर

आंतरराष्ट्रीय दर उच्चांकी 
मागील वर्षी मार्च २०२० मध्ये कापूस रुईचा आंतरराष्ट्रीय ‘कॉट लूक इंडेक्स’चा दर प्रति पौंड रुईस ६४ सेंट होता, सध्या जानेवारी २०२१ मध्ये हा दर २३ सेंटने वाढून ८७ सेंट प्रतिपौंड झाला आहे. मागील सहा वर्षांतील आंतरराष्ट्रीय दर पाहता सध्या दराने उच्चांक गाठला आहे. जगात चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम, टर्की, पाकिस्तान या देशांत तसेच भारतातसुद्धा मागणी वाढत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दराची पातळी कमी होण्याची शक्‍यता नाही. अनेक कारणांमुळे कापसाचे दर वाढत आहेत. मागील चार-पाच महिन्यांत रुईचे दर ८००० ते १०,००० रुपये प्रतिखंडी (३५६ किलो) वाढले आहेत. यापेक्षा जास्त वाढ कापूसदरात अपेक्षित आहे. मिलच्या फायद्यासाठी रुईचे कमी दर टेक्‍स्टाइल उद्योगास आवश्‍यक असतात. सूत व रुई निर्यातीस भारताला संधी आहे. त्यामुळे कमी दरात मिलला कापूस उपलब्ध व्हावा यासाठी वस्त्रोद्योगातील समूह केंद्र सरकारला कापूस, सूत निर्यातीवर बंधने आणणे, निर्यात शुल्क लावणे, किमान निर्यातमूल्य ठरविणे, निर्यात रोखण्यासाठी जाचक अटी लावणे यासाठी गळ घालू शकतात. या वर्षीच्या बजेटमध्येही निर्यात रोखण्याकरिता वस्त्रोद्योग समूह अशा पद्धतीने प्रयत्न करू शकतो. फेब्रुवारी-मार्च २०११ मध्ये कापसाचे भाव ४५०० रुपये प्रति क्विंटलवरून ६५०० रुपयांवर गेले होते. तेव्हा कमी दराने कापूस मिळावा, वस्त्रोद्योगातील कामगारास रोजगार मिळावा अशी कारणे पुढे करीत वस्त्रोद्योग समूहाने दर नियंत्रणात ठेवण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली. त्यानुसार मार्च २०११ मध्ये केंद्र सरकारने कापसाची निर्यात अचानक थांबविली होती. त्यानंतर एप्रिल-मे २०११ मध्ये कापसाचे दर प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांनी कमी होऊन ४५०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले होते. 

शासकीय खरेदीमुळे दिलासा
हंगाम २०२०-२१ साठी केंद्र सरकारद्वारे लांब धाग्याच्या कापसासाठी किमान हमीदरात २७५ रुपये वाढ करून ५८२५ रुपये प्रतिक्विंटल ठरविले आहेत. मागील वर्षी लांब धाग्याच्या कापसास ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल दर होता. मागील वर्षी कॉटन कॉर्पोरेशन व कापूस पणन महासंघाने १२० लाख गाठींची (६०० लाख क्विंटल) कापसाची खरेदी केली. या हंगामातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात हमीदरात कापसाची खरेदी सुरू आहे. जवळपास मागच्या वर्षीइतकी दोन्ही संस्थांची सुमारे १२० लाख गाठी खरेदी अपेक्षित आहे. देशात सर्वांत जास्त गाठींचा साठा एकट्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे आहे. त्यामुळे कापूस दराची पातळी नियंत्रित आहे व कापसाचे दर टिकून आहेत. कापूस दरात वाढीचे संकेत आहेत. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत दराचा अधिक फायदा होण्यासाठी कापूस खरेदीचे धोरण लवचिक करणे आवश्‍यक आहे. 

लांब अंतरावर केंद्र असल्याने व केंद्रावर गर्दी होत असल्याने लहान शेतकरी कापूस विक्रीस उत्सुक राहत नाहीत. त्यामुळे कापूस उत्पादक प्रत्येक तालुक्‍यात एक ते दोन केंद्रे असावीत. १२ टक्के आर्द्रतेची मर्यादा १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत करावी. शेतकऱ्यांनी कापूस केंद्रावर नेल्यावर १२ टक्‍क्‍यांच्या वर आर्द्रतेचा कापूस परत केला जातो. त्याचा गैरफायदा व्यापारी घेतात. तो कापूस व्यापारी मागेल त्या भावाने शेतकऱ्याला विकावा लागतो.
(लेखक महाराष्ट्र राज्य कॉटन फेडरेशनचे माजी सरव्यवस्थापक आहेत.)