कापूसकोंड्यााची गोष्ट सगळ्यांनीच कधी ना कधी ऐकलेली असते. या गोष्टीची एक खासियत म्हणजे ती सुरूही होत नाही आणि संपतही नाही. परंतु सरकारकडून होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या `कापूसकोंडी`ची गोष्ट सुरू तर झालीय, पण संपायचं मात्र नाव घेत नाही. आधी नोटाबंदी, मग जीएसटी आणि आता निर्यात अनुदानात कपात यासारख्या निर्णयांमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा उद्योग केंद्र सरकार करत आहे. गेल्या वर्षी नोटाबंदीचा `अव्यापारेषु व्यापार` केल्यामुळे बाजारात कापसाची उलाढाल कमी होऊन निर्यातीचे वायदे पूर्ण करण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे निर्यातीसाठी चांगली संधी असूनही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली.   

यंदा कापसाला चांगला भाव मिळेल, अशी शक्यता असल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनी कापसाचा पेरा २० टक्के वाढवला. ऑक्टोबरमध्ये कापसाचा २०१७-१८ चा नवीन वाणिज्य हंगाम सुरू झाला. त्याच्या काही दिवस आधी नवीन हंगामात कापूस उत्पादकांना अच्छे दिन येणार, असे संकेत मिळू लागले होते. कारण जगातील सगळ्यात मोठा कापूस निर्यातदार देश असलेल्या अमेरिकेला चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यामुळे तिथे पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जगातील आघाडीच्या आयातदार देशांनी कापूस खरेदीसाठी भारताकडे मोर्चा वळवला.

परिणामी यंदा देशाची कापूस निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्के वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. पण केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबर रोजी (कापड) निर्यातीसाठीच्या अनुदानात तब्बल ७४ टक्के घट करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. याचा परिणाम म्हणून भारताची निर्यात महाग होणार असल्याने इतर देशांशी स्पर्धा करणे कठीण होणार आहे. त्याचा फायदा उठवून पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम, चीन हे देश जागतिक बाजारातील संधी हस्तगत करतील. भारताची कापूस निर्यात मात्र ढेपाळेल आणि त्यामुळे कापसाचे दर गडगडून शेतकऱ्यांना थेट फटका बसेल. आधीच जीएसटीच्या अंमलबजावणीत प्रचंड घोळ घातल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कापडाची खरेदी जवळपास ठप्प झाल्यामुळे कापड उद्योग मंदीच्या भोवऱ्यात फेकला गेला आहे. दिवाळीसारखा सण तोंडावर असूनसुध्दा उलाढाल थंड आहे.

देशाच्या एकूण अर्थकारणालाच सपाटून मार बसलेला असल्यामुळे ६७ कापड मिल बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील मिळून कापड उद्योगातील सुमारे ६७ ते ६८ हजार लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कापूस निर्यातीतून मोठा दिलासा मिळण्याची धुगधुगी शिल्लक असताना सरकारने निर्यात अनुदान कपातीचा तिरपागडा निर्णय घेऊन त्या आशेवरही पोतेरं फिरवलं आहे. यंदा हंगामाच्या सुरूवातील कापसाचा सरासरी दर आहे ४३०० रूपये क्विंटल. गेल्या वर्षीपेक्षा दरात २२ टक्के घसरण आहे.   

यंदा देशात कापसाचे विक्रमी उत्पादन होईल, असा सुरूवातीचा अंदाज होता. परंतु जुलै महिन्यात पावसात पडलेला मोठा खंड आणि त्यानंतर प्रतिकूल हवामान यामुळे कापसावर किडींचा मोठा प्रादुर्भाव झाला. बोंडअळीला प्रतिकारक असलेल्या बीटी वाणांवरही बोंडअळींचा हल्ला झाला. परिणामी पिकसंरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर फरवाण्या कराव्या लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला. या आस्मानी संकटाशी तोंड देत असताना शेतकऱ्यांवर निर्यात अनुदान कपातीचं सुलतानी संकट येऊन कोसळलं आहे. देशात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये कापूस उत्पादकांची संख्या सर्वाधिक आहे. कापूस हा ज्या उद्योगाचा कच्चा माल आहे, त्या कापडउद्योगावर सुमारे सात कोटी लोक रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. असे असूनही कापूस हे पीक आणि ते पिकवणारा शेतकरी या विषयी सरकारचे धोरण अक्षम्य अनास्थेचे आणि जीवघेणी कोंडी करणारे आहे. ही कापूसकोंड्याची गोष्ट संपल्याखेरीज शेतकऱ्यांची या फासातून सुटका होणे अशक्य आहे.  
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)