सातारा - जिल्ह्यातील सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना मार्चअखेर ५८० कोटी ७० लाख रुपये म्हणजेच ५३ टक्के पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले. कर्जमाफीच्या घोळात सर्वच बॅंकानी कर्जवाटपाकडे दुलर्क्ष केले आहे. यामुळे कोणत्याही बॅंकेचे कर्जवाटप उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. कर्जवितरणाकडे जाणीवपूर्वक दुलर्क्ष करणाऱ्या बॅंकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.  

जिल्ह्यात रब्बी हंगामाच्या सुरवातीपासून पीककर्जाचे वाटप सर्वच बॅंकांकडून संथ गतीने करण्यात येत होते. त्यानंतर टप्पाटप्प्याने पीककर्ज वाटपास गती आली. रब्बी हंगामासाठी ११०० कोटी १० लाख रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी मार्च महिनाअखेर ५८० कोटी ७० लाख रुपयांचे कर्जवितरण करण्यात आले. रब्बी हंगामात पीककर्ज वितरणात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने आघाडी घेतली आहे. या बॅंकेचे ५४० कोटींचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी ४३९ कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्जवितरण करत ८१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची पीक कर्जवितरणाबाबत उदासीनता दिसून आली. यामध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक १९ कोटी ७५ लाखांचे म्हणजे उद्दिष्टाच्या १९ टक्के कर्ज वितरण केले. त्यानंतर बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने १६ कोटी २४ लाखांचे म्हणजे उद्दिष्टाच्या १७ टक्के कर्ज वितरण केले आहे. बॅंक ऑफ इंडियाने १५ कोटी २९ लाख लाखांचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या १६ टक्के कर्ज वितरण केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तुलनेत खासगी बॅंकांनी पीककर्ज वितरणाकडे अधिक लक्ष दिले आहे. खासगी बॅंकांनी ११५ कोटी ५३ लाख पीककर्ज वितरण उद्दिष्टापैकी ५३ कोटी १२ लाखांचे कर्जवाटप केलेले आहे. खासगी बॅंकांनी एकूण उद्दिष्टापैकी केवळ ४६ टक्के कर्जवाटप केले आहे. 

सर्व बॅंकांची उद्दिष्टे अपूर्णच 
रब्बी हंगामातील पीककर्ज वितरणासाठी मार्चअखेरपर्यंत मुदत असते. मात्र, कोणत्याही बॅंकेने उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नाही. हंगामाच्या सुरवातीस अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या व्यवस्थापनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने पीककर्ज वाटप कमी झाले. अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या तुलनेत ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पीककर्जाचे वाटप केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. या बॅंकांवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.