पुणे - राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान वाटपाला कृषी आयुक्तांनी वेग दिला असून, आतापर्यंत २६ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत दीडशे कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. 

अवजार खरेदीत गेल्या अनेक वर्षांपासून भानगडी चालत होत्या. मात्र, राज्य शासनाने अवजार खरेदीत पारदर्शकता आणल्यानंतर आता निधी शिल्लक राहत असल्याचे दिसून येते. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून निधीवाटपाचा सतत आढावा घेतला जात असून, अर्जदार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत लवकरात लवकर अनुदान जमा करावे, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) वर्षानुवर्षे अवजार वाटप योजनेची एकमेव एजन्सी म्हणून काम करीत होते. त्यामुळे चटावलेल्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेत भरपूर मलिदा लाटला. अवजार वाटपात यंदा थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) धोरण लावण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यांत थेट अनुदान जात आहे. 

यांत्रिकीकरणासाठी चार योजनांमधून अनुदान वाटले जात आहे. त्यापैकी सर्वांत जास्त अनुदान ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी प्रतिशेतकरी सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान वाटले गेले असून, पॉवर टिलरसाठी ७५ हजार रुपयांपर्यंत तसेच रोटाव्हेटरसाठी ६३ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान वाटले गेले आहे.

अवजार खरेदी केलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा आतापर्यंत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानातून ९ कोटी ३१ लाख रुपये व राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलबिया विकास योजनेतून पाच कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले गेले आहे. याशिवाय कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून २७ कोटी ७ लाख आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून १०९ कोटी १० लाख रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत वर्ग करण्यात आले आहेत. 

‘‘राज्यात यंदा विविध प्रकारच्या १६ अवजारांसाठी अनुदान दिले जात आहे. मात्र, एका शेतकऱ्याला कोणत्याही एकाच अवजारासाठी अनुदान दिले जात आहे. अनुसूचित जातीच्या १३६० शेतकऱ्यांना १० कोटी २३ लाख रुपये, तर अनुसूचित जमातीच्या ११४४  शेतकऱ्यांना ८ कोटी ३१ लाख रुपये मिळाले आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

सर्वसाधारण गटातील शेतकरी आघाडीवर
अवजार वाटपात अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना विशेष सवलत असली, तरी कृषी यांत्रिकीकरणासाठी सर्वसाधारण गटातील शेतकरी आघाडीवर आहेत. यंदा सर्वसाधारण गटातील २३ हजार १९७ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत अवजार खरेदी करून अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी सर्वसाधारण गटातील २१ हजार ३०३ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत अनुदानापोटी १३२ कोटी रुपये वर्ग केले गेले आहेत, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

डीबीटीमुळे गैरव्यवहाराला चाप
केंद्र व राज्य शासनाचा भरपूर निधी अवजार अनुदानासाठी आहे. मात्र, डीबीटीसारखे कडक निकष आणि एमआयडीसीचा हस्तक्षेप नसल्यामुळे निधी कमी खर्च झाल्याचे दिसून येते. अर्थात, निधी कमी खर्च झाला तरी चालेल; पण त्यात गैरव्यवहार होऊ नये, याची काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे यंदा कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अनुदान वाटपात अन्याय झालेला नाही, असा दावा कृषी विभागाच्या सूत्रांनी केला आहे.