सोलापूर - राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांकडूनही भाग विकास निधी या नावाखाली कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादकांच्या बिलातून प्रतिटन तीन टक्के किंवा जास्तीत-जास्त ५० रुपये कपात केले जाणार आहेत. प्रतिटन ५० रुपयांचा हिशेब गृहीत धरल्यास आणि साधारणपणे ७२२ लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट लक्षात घेता सुमारे ३६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत उसाला एफआरपीसाठी शेतकरी सातत्याने ओरड करतो आहे. शिवाय दुष्काळ, नापिकीसारख्या आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आला आहे. कर्जाचा बोजा सर्वाधिक असल्याने बहुतांश ऊस उत्पादक कर्जमाफीतही बसू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील साखर कारखानदारी वरचेवर अडचणीत येत आहे. बंद आणि आजारी साखर कारखान्यांची संख्या वाढते आहे. परिणामी, ऊस उत्पादकांची कोंडी होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एफआरपीचे पैसे अजूनही काही कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना येणे बाकी आहे.  त्यात गेल्या वर्षीचा हंगाम दुष्काळामुळे शेतकरी आणि कारखानदार दोघांसाठीही जेमतेम गेला, यंदा काही तरी आशादायक चित्र आहे; पण त्यात सरकारने चांगलीच खोच मारून ठेवली आहे. 

यापूर्वीच कारखानदारांकडून मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी चार टक्के कपात केली जाते आहे. आता शेतकऱ्यांकडूनही भाग विकास निधी या नावाखाली कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार यंदा राज्यात जवळपास १७० साखर कारखाने सुरू होणार आहेत. तर जवळपास ९.२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस आहे. साधारणपणे ७२२ लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तर सुमारे ९४ टक्के इतकी वाढ यंदाच्या हंगामासाठी अपेक्षित धरली आहे. 

भाग विकास निधीसाठी शेतकऱ्यांच्या बिलातून प्रतिटन ३ टक्के अथवा जास्तीत-जास्त ५० रुपये कपात केले जाणार आहेत. सरकारने यंदा ठेवलेल्या ७२२ लाख मेट्रिक टनाच्या उद्दिष्टाचा विचार केल्यास प्रतिटन ५० रुपये याप्रमाणे हा आकडा ३६१ कोटींच्या घरात जातो. तर तीन टक्‍क्‍यांचा विचार केल्यास किमान २१ लाख ६६ हजारांपर्यंत होतो. अर्थात, आता कारखाने कमीत-कमी आणि जास्तीत-जास्त या निर्णयानुसार किती कपात करायचे ते ठरवतील. पण मुळात हा बोजा शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

टोपीवर टोपी घालण्याचा प्रकार?
कारखानदारांना अर्थसाह्य किंवा अन्य मदत करण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याने सरकारने हा ‘सोपा मार्ग’ काढल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. कारखानदारांनाच हा पैसा खर्च करण्याची मुभा यामध्ये आहे. मुख्यतः भाग विकासचा हा निधी कारखान्याने त्यांच्या परिसरासाठी खर्ची करावा, विशेषतः ऊस उत्पादकता वाढवणे, ठिबक संचासारख्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे वा शेतकरी सभासदांसाठी आरोग्य, शैक्षणिक आदी सुविधांवर खर्च व्हावा, यासाठी अपेक्षित आहे. पण शेतकऱ्यांच्याच खिशातून पैसे काढून शेतकऱ्यांवर खर्च करण्याचा हा प्रकार म्हणजे टोपीवर टोपी घालण्याचा प्रकार आहे.

- मुळात कोणत्याही प्रकारच्या निधीसाठी अशी कपात आवश्‍यक नाही. आम्हाला फक्त साखरेचे दर निश्‍चित करून द्या. आज ३० टक्के साखरेचा वापर घरगुती आणि ७० टक्के वापर हा उद्योगात होतो, या दोन्हींचे दर वेगळे ठेवा. फारशी समस्या येणार नाही. 
- राजेंद्र गिरमे, व्यवस्थापकीय संचालक, दी सासवड माळी शुगर, माळीनगर

शेतकरी एफआरपीसाठी झगडतो आहे. अगदी शंभर रुपयांच्या हप्त्यासाठी ते कारखान्यांचे हेलपाटे मारत आहेत. आता प्रतिटन ५० रुपये म्हणजे फारच होतात. त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर कशासाठी?
- बालाजी सरडे, ऊसउत्पादक, करमाळा

कपातीचे हे पैसे काही सरकारकडे जमा होणार नाहीत. कारखानदारच खर्ची टाकणार आहेत. या आधी सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल प्रकल्पासारख्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांचा खिसा कापला जातो आहे. त्याचे वेगळे बिल दिले जात नाही. आता पुन्हा ही कपात कशासाठी?
- दीपक भोसले, रयत शेतकरी संघटना, सोलापूर