राज्यात मागील आठ-दहा दिवसांपासून सुरू असलेली पावसाची रिपरिप थोडी थांबली आहे. राज्य शासनाच्या घोषणांचा पाऊस मात्र थांबायला तयारच नाही. आपत्तीत करावयाच्या मदतीपासून ते कर्जमाफीपर्यंत घोषणा एेतिहासिकच होताहेत. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीत अनंत अडचणी येत आहे. गेल्या वर्षी राज्यात बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक झाला होता. कापसाखालील ८० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र या अळीने बाधित होऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाली होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजला. त्यामुळे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तत्कालीन कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी कोरडवाहू कापसाला प्रतिहेक्टर एनडीआरएफमार्फत ६८०० रुपये, पीकविम्याद्वारे ८००० रुपये, तर बियाणे कंपन्यांकडून १६,००० रुपये असे ३०,८०० तर बागायती कापसाला एनडीआरएफकडून १३,५०० रुपये, पीकविमा आणि बियाणे कंपन्यांकडून अनुक्रमे ८००० आणि १६,००० असे एकूण ३७,५०० रुपये मदतीची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीची ही सर्वांत मोठी मदत असल्याचा दावा त्या वेळी केला होता. या घोषणेला सहा महिने उलटून गेले, तरी बहुतांश शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. ज्यांना कोणाला मदत मिळाली, ती रक्कम घोषित मदतीच्या तुलनेत अगदी नगण्य आहे. चालू पावसाळी अधिवेशनात हाच मुद्दा गाजत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्तांना सगळी मदत लवकरच मिळेल, अशी ग्वाही दिली आहे.

राज्य शासनाने विमा कंपन्या, बियाणे  कंपन्या आणि केंद्र शासनाची मदत गृहीत धरून घोषणा करून टाकली. परंतु यातील फोलपणा स्पष्ट होत गेला. कापसावर झालेल्या बोंड अळीच्या प्रादुर्भावात आमची काही चूक नाही, असे सांगत बियाणे कंपन्यांनी मोन्सॅन्टोकडे बोट दाखविले. तर आमच्या तंत्रज्ञानात काहीच खोट नाही, उलट हे तंत्रज्ञान वापरात तुम्हीच चूक केली, असा दावा मोन्सॅन्टो करते. राज्य शासनाने आपल्या पातळीवर नमुने घेऊन तपासणीअंती कंपन्यांकडे दावे दाखल केले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. पीकविमा कंपन्यांनी तर आधी हेक्टरी सरसकट आठ हजार रुपये देताच येणार नाही, असे सांगून टाकले होते. त्यानंतरही ४४ लाख शेतकऱ्यांनी दावा दाखल केला. प्रत्यक्षात लाभ मात्र साडेचार लाख शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे. राज्यात अनेक जिल्ह्यांत पात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळत नसल्याने तक्रारी दाखल होत आहेत. विमाहप्ता भरून नुकसान झाले, तरी मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना उपोषण, आंदोलन करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत बोंड अळी नुकसानग्रस्तांना विमा कंपन्या कितपत न्याय देतील, हा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) अजूनही मदत आलेली नाही. काही ना काही शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत वाटप चालू आहे. नुकसानीमध्ये भरपाई तत्काळ मिळणे अपेक्षित असते. बोंड अळीग्रस्तांना मिळणाऱ्या मदतीत मुळातच उशीर झाला आहे. विमाकंपन्या आणि बियाणे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मदतची खात्री शासनाला आहे. अशा वेळी शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचे तत्काळ वाटप करून कंपन्यांकडून पैसे वसूल करावेत. नुकसानग्रस्तांना न्याय देणारा हाच मार्ग योग्य वाटतो. अन्यथा केवळ घोषणांच्या पावसात शेतकरी कोरडाच राहणार आहे.