- निवडणुकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ 
- अधिवेशनात कायदा सुधारणेची शक्यता 

मुंबई - राज्यातील मुदत संपलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला पणन कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पणन विभागाने गुरुवारी (ता.१८) हा आदेश जारी केला आहे. 

राज्यात सध्या ३०७ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात. ठराविक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र बदलण्याच्या हेतूने बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा विचार आहे. 

त्यासाठी आधीची पद्वती बदलून निवडणुकीसाठी ज्यांच्या नावावर सातबाराचा उतारा असेल असे शेतकरी मतदानास पात्र ठरणार आहेत. साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांसाठी मतदान करता येणार आहे. या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली. राज्यात समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकांवर सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. निवडणुकांचा हा खर्च समित्यांना स्वनिधीतून करावा लागणार आहे. 

दरम्यान, येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार पणन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे. या सुधारणेनंतर बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित आदेश दिलेले आहेत अथवा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा सहकारी उपनिबंधकांनी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केलेल्या बाजार समित्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. उर्वरित सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना १८ मे २०१७ पासून पुढे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.