पारनेर (अहमदनगर) : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तब्बल नऊ वर्षे लढा दिल्यानंतर 2005मध्ये सरकारने माहिती अधिकार कायदा केला. त्यामुळे गैरव्यहवारावर काहीअंशी लगाम बसला.

कायद्याचा काही लोकांना जसा फायदा झाला, तसा काही लोकांनी त्याचा दुरुपयोगही केला. कायद्याच्या जागृतीसाठी 28 सप्टेंबरला आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन राज्यात साजरा करावा, असा आदेश निघू लागला. मात्र, हा दिन केवळ कागदोपत्रीच साजरा होत असल्याचे दिसून येते. 

माहिती अधिकार कायदा व्हावा, यासाठी अण्णा हजारे यांनी 1997मध्ये राज्य सरकारला पहिले पत्र लिहिले. त्यानंतर सलग नऊ वर्षे उपोषणे, मौन, धरणे, जनआंदोलने, सरकारबरोबर बैठका व पत्रव्यवहार करून माहिती अधिकार कायदा करण्यास सरकारला भाग पाडले. या कायद्याबाबत जनजागृती नसल्याने आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन साजरा करून, जागृतीसाठी सरकार दरवर्षी आदेश काढते.

त्या दिवशी शाळा- महाविद्यालयांत वक्तृत्व, निबंध, प्रश्नमंजूषा स्पर्धा, तसेच चर्चासत्रे आयोजित करावीत. त्याचबरोबर स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांमार्फतही भित्तिपत्रके, प्रसार व प्रसाराचे साहित्य तयार करून वाटप करावे, अशी सरकारी पातळीवरील अपेक्षा आहे. मात्र, यातील काहीच होताना दिसत नाही. दरवर्षी सरकारी पातळीवर आदेश निघतो; पण माहिती अधिकार दिन केवळ कागदोपत्री साजरा होत असून, जनजागृती करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. 

माहिती अधिकार हे नागरिकांच्या हाती मिळालेले एक प्रभावी शस्त्र आहे. त्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. नवीन पिढीला तो माहीत नाही. दुर्दैवाने माहितीच्या अधिकाराबाबत पाहिजे तेवढी जनजागृती नाही. वास्तविक, हे काम सरकारचे आहे; पण सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. 
-अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक  

संपादन : अशोक मुरुमकर